राज्यात ज्या भागात दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तेथील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासन करणार आहे. यापुढे प्रात्यक्षिक परिक्षांच्या शुल्काची प्रतिपूर्तीही शासन करणार आहे. पुढील 15 दिवसांत ही प्रतिपूर्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी सोमवारी दिली. विधानसभेत राज्यातील दुष्काळी भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क माफ करणेबाबत बबनराव शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यास उत्तर देताना आशिष शेलार यांनी ही घोषणा केली. हा प्रश्न सोलापूर जिल्ह्यातील शाळांबाबतीत विचारण्यात आलेला होता. मात्र संपूर्ण राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असल्यामुळे त्या अनुषंगाने अनेक आमदारांनी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, अशी मागणी लावून धरली. यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेले तालुके आणि महसुली मंडळातील ज्या शाळांचे प्रस्ताव आले नाहीत, अशा शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. तसेच, या पारंपारिक पद्धतीने शुल्क विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होत असल्याने, भविष्यात ऑनलाईन पद्धतीने कार्यपद्धती राबविण्यात येईल जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यात शैक्षणिक शुल्क जमा करण्यात येईल, असेही शेलार यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील पात्र असलेल्या 972 माध्यमिक शाळांपैकी 518 शाळांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. मंगळवेढा तालुक्यातील 34 शाळांचा समावेश आहे. 10 वीच्या 24 हजार 138 तर 12 वीच्या 12 हजार 610 विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त करून पुढील 15 दिवसांत करून विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्यात येईल.
