स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी ) राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.
आंध्र पदेश आणि तेलंगणाच्या धर्तीवर हा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. आरक्षणाची एकूण ५० टक्क्यांची मर्यादा मात्र कायम ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होऊ शकतात. मात्र, ९० टक्के जागा वाचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर सध्या राजकारण पेटले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नावर नुकतीच सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सहा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूकही जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतही अशा प्रकारचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर हा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
देशात आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ५० टक्केची मर्यादा न ओलांडता हे आरक्षण देण्यात येणार आहे. एससी-एसटीचे आरक्षण कायम राहणार आहे. इम्पेरिकल डेटा मिळण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरूच राहणार आहे. न्यायालयीन लढाई देखील सुरूच राहणार आहे. ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांनी मंजूर करूनही त्याविरोधात काही जण न्यायालयात गेले होते. प्रारंभापासूनच याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली; पण आपली विनंती राहील की आता या विरोधात कोणी न्यायालयात जाऊ नये. कोणी गेले तरी सुद्धा न्यायालयात हा अध्यादेश टिकेल, असा आशावादही छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
