महाराष्ट्राची राजकीय गोंधळ राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने

भाजप-शिवसेनेतील मुख्यमंत्रिपदाचा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. सत्तास्थापनेसंदर्भात आज काही घडामोडी घडल्या नाहीत, तर महाराष्ट्राची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे जाईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. भाजपचे नेते राज्यपालांच्या भेटीसाठी जाणार आहेत. भाजप सत्तास्थापनेचा दावा करणार नसल्याची माहिती भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दुसरीकडे शिवसेनेच्या आमदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही आणि दुपारपर्यंत शिवसेनेकडून प्रस्ताव आला नाही, तर महाराष्ट्राची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोपर्यंत भाजपकडे संख्याबळ येत नाही. तोपर्यत भाजप सत्ता स्थापनेचा दावा करणार नाही. त्यामुळे भाजप राज्यपालांकडे जाऊन केवळ संख्याबळाची माहिती देणार आहे.

मुख्यमंत्री आमचा असेल असे भाजपचे ठरले आहे. शिवसेनेसोबत तडजोड झाली तर ती फक्त मंत्रिपदाबाबत होईल. असे भाजपकडून सांगण्यात आलं आहे. तर शिवसेना मुख्यमंत्रीपदाबाबत तडजोड करायला तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. त्यामुळे भाजपला शिवसेनेकडून काही प्रस्ताव येतो का? यासाठी वाट बघावी लागणार आहे.

याशिवाय भाजपने मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीची कोणतीही तयारी केलेली नाही. 8 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होऊ शकतो असे बोललं जात असलं, तरी याची कोणतीही तयारी भाजपकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नेमके काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून 15 दिवस उलटले. मात्र, सत्तास्थापनेचा तिढा अद्यापही कायम आहे. बहुमत मिळवूनही भाजप-शिवसेना युतीने सत्ता स्थापन केलेली नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये 50-50 च्या फॉर्म्युल्यावरुन खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. 9 नोव्हेंबरपर्यंत सत्ता स्थापन करणं आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

शरद पवारांनी आपण विरोधात बसणार असल्याचे म्हटले असले, तरी त्यांच्या दिल्ली भेटीने अनेक पर्यायांची चाचपणी सुरु असल्याचे दिसते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र सेनेला थेट पाठिंबा देणं काँग्रेससाठी अडचणीचे (Congress Conditionally Supports Shivsena) आहे. शिवसेनेला थेट पाठिंबा दर्शवला तर अन्य राज्यात त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?
देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.

संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.

संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.

संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.

राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.

राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.

राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकार्‍यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.

राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.

संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

मुख्यमंत्रिपदाचा संघर्ष शिगेला, महाराष्ट्राची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे?

महाराष्ट्रात कधी लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट?
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट दोनवेळा लावण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
त्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या.
त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रात दुसर्‍यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट का होती?

2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.