मुंबई : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन विभागांना राज्यमंत्री मिळाले नाहीत तर, सरकार समोर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडण्याचा पेच निर्माण होऊ शकतो. तथापि, विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी कुणालाही प्राधिकृत करून सरकार या पेचातून मार्ग काढू शकते अथवा संसदेच्या धर्तीवर संयुक्त बैठकीत अर्थसंकल्प मांडला जाऊ शकतो.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला येत्या 27 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचा सन 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. पुढील वर्षी होऊ घातलेली लोकसभा आणि राज्य विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेता, शिंदे सरकारला संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याची ही शेवटची संधी आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक असल्याने सरकारला लेखानुदान मांडावे लागेल. लोकसभेनंतर लगेचच विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार असल्याने त्यावेळी सादर होणारा अर्थसंकल्प हा ‘निवडणूक अर्थसंकल्प’ असेल. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पहिल्यांदाच सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार 9 ऑगस्ट 2022 रोजी झाला होता. तेव्हापासून शिंदे सरकारने उपमुख्यमंत्री आणि 18 मंत्र्यांसह अधिवेशन पार पाडले. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर असून ते साडेतीन ते चार आठवडे चालण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मर्यादित संख्येने असलेल्या मंत्र्यांच्या मदतीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सामोरे जाताना सरकारची दमछाक होणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या तोंडावर मंत्रिमंडळ विस्ताराची शक्यता आहे.
मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही तर सरकारला विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी कुणाला एकाला प्राधिकृत करावे लागेल. त्यासाठी सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर आणि शंभूराज देसाई यांची नावे चर्चेत आहेत. यापैकी सुधीर मुनगंटीवार यांनी फडणवीस सरकारमध्ये वित्तमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. तर वित्त राज्यमंत्री असताना विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दीपक केसरकर आणि शंभूराज देसाई यांना अनुभव आहे.
याशिवाय, संसदेच्या धर्तीवर विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांच्या संयुत बैठकीत अर्थसंकल्प सादर करण्याचा पर्याय सरकार समोर आहे. मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री नसतील आणि विधान परिषदेसाठी मंत्री प्राधिकृत करता आले नाहीत तर, या पर्यायाचा विचार होऊ शकतो. तो मान्य झाला तर विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
