मराठा आरक्षण प्रकरणात १५ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश देणार आहे. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी पार पडली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, सांगत कोर्ट नियमित सुरू झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देण्यात येईल, अशी भूमिका खंडपीठाने मांडली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरू झाल्यानंतरच यावर निकाल येणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका असून मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवण्यासंबंधी बोलताना त्याची गरज वाटत नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणी दर दिवशी सुनावणी होईल, असे सांगून सुप्रीम कोर्टाने पुढील महिन्यात तारखा देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
छत्रपती संभाजीराजेदेखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या सुनावणीत सहभागी झाले होते. सुनावणीनंतर ते म्हणाले की, अंतरिम आदेशावर बुधवारी चर्चा होईल. सविस्तर चर्चा पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी वकिलांना आपले मुद्दे लेखी देण्यास सांगण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षण इतका मोठा विषय आहे की व्हर्च्यूअल माध्यमातून सर्व गोष्टी सादर करणे शक्य होणार नाही. यासाठी सप्टेंबरमधील तारीख मागण्यात आली. हा फार संवदेनशील विषय असल्याने समोरासमोर सुनवाणी होणे गरजेचे आहे असे मत कोर्टान मांडले
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झाले. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले.
