मुंबईः सर्व विद्यापीठांच्या शैक्षणिक निर्णय प्रक्रियेतही प्र-कुलपती या नात्याने राज्य सरकारच्या मंत्र्यांचा हस्तक्षेप असेल, अशी सुधारणा ठाकरे सरकारने विद्यापीठ कायद्यात केलीत. त्यावरूनच आता विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केलाय. भाजप युवा मोर्चाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक आज पार पडली, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
विद्यापीठ कायद्यावरून देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे सरकारला खडे बोल सुनावलेत. न्यासा आणि जीएसारखं त्या ठिकाणी कोणी तरी येणार आणि आमची विद्यापीठ डिग्री वाटणारा अड्डा होणार आहे. कुलगुरूंना बाबू बनवण्याचं काम या विधेयकानं केलंय. कुलगुरूंना बस म्हटलं की बसायचंय आणि उठं म्हटलं की उठायचंय अशी अवस्था कुलगुरुंची केलीय. सगळे अधिकार राज्य सरकारनं आपल्याकडे घेतले, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी अधोरेखित केलंय.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जनतेनं भारतीय जनता पक्षावर विश्वास दाखवलाय. 70 टक्के उमेदवार हे आपले निवडून आलेले आहेत. कारण जनतेचा विश्वास आपल्यावर आहे. हे 40 आणि 42 टक्क्यांचे विद्यार्थी निवडून आलेले आहेत. तीन नापास विद्यार्थी एकत्रित आलेत आणि हे रोज सांगतात की जनतेनं आम्हाला निवडून दिलं. जनतेनं तुम्हाला घरी बसवलं होतं. जनतेशी विश्वासघात करून तुम्ही या ठिकाणी सत्तेवर आलात. आलात तर ठीक पण जनतेच्या हिताचं काम करा. शेतकऱ्याला एका नव्या पैशाची मदत आज मिळत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यावर संकटं आली. त्याला इन्शुरन्सचा पैसा नाही. त्याला मदतीचा पैसा नाही, एवढं काय केंद्र सरकारनं 8 हजार कोटी रुपये या राज्याला दिले. तेही पैसे हे सरकार वाटू शकले नाही. इतकं नतद्रष्ट सरकार या राज्यामध्ये आपण कधीही बघितलं नव्हतं. आज युवांच्या संदर्भात तर अतिशय भयावह अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. ज्या प्रकारचे परीक्षा घोटाळे बाहेर येतायत. खऱं तर युवा पिढीला बरबाद करण्याचं काम सुरू आहे, असं म्हणत फडणवीसांनी घणाघात केलाय.
पिढीच्या पिढी या ठिकाणी बरबाद होतेय. आज जो अभ्यास करणारा विद्यार्थी आहे, हुशार विद्यार्थी आहे. वर्ष, दीड वर्ष आणि दोन वर्ष अभ्यास करतो. खिशात पैसे नसले तरी आईबाप त्याला क्लासेस लावून देतात. शिकवणी लावून देतात. आमच्या मुलांनी स्पर्धा परीक्षेत मार्क मिळवावेत आणि त्या ठिकाणी रोजगाराला लागावेत. पेपर फुटीची प्रकरणं घडलीत. सरकारचा थेट संबंध आहे. न्यासासारखी कंपनी जिला लाखो परीक्षा घेण्यासाठी दिल्या. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारच्या आयटी विभागानं या न्याया कंपनीला अपात्र ठरवलं. तसेच इतर पाच कंपन्या पात्र केल्या. नंतर हीच न्यासा कंपनी पात्र होते. कायदेशीर कारवाईनंतर ती कंपनी पात्र झाली. पण या ज्या पहिल्या पाच पात्र कंपन्या आहेत. त्यांना परीक्षा मिळत नाही. सगळ्याच्या सगळ्या परीक्षा न्यासा कंपनीला मिळतात. त्या न्यासाच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे व्यवहार होतो. अक्षरशः त्याच्या क्लिप आहेत. दलाल अपॉइंट झालेले आहेत. दलाल सांगतात 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रेट ठरलेला आहे. त्या रेटनं पेपर फुटत आहेत, त्या रेटनं लोक पास होत आहेत. त्या रेटनं मार्क बनवतायत. त्या रेटनं रिझल्ट शीट चेंज होत आहे. इतकी भयानक अवस्था या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली. जीए टेक्नॉलॉजी ज्यांना आजही परीक्षा कंडक्ट करण्याचं काम ते करत आहेत. 23 जानेवारीला एक परीक्षा ते कंडक्ट करणार आहेत. आताही त्यांच्या परीक्षा काढून घेतलेल्या नाहीयेत. कंपनीचे अर्धे लोक जेलमध्ये आहेत. पेपर फोडण्याच्या संदर्भात, अशा प्रकारचा गैरव्यवहार करण्याच्या संदर्भात ही जीए सॉफ्टवेअर कंपनी जिला ब्लॅकलिस्ट केलं होतं. तीन महिन्यांत पैसे घेऊन जीए कंपनीला या ठिकाणी लोकांनी पात्र केलं. त्यानंतर जीए सॉफ्टवेअरला सगळ्या परीक्षा कंडक्ट करण्याकरिता दिल्या. लाखोंचा व्यवहार झाला, मुलांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. घोटाळ्याच्या फॅक्टरीविरुद्ध लढाई करावीच लागेल. आपली माणसं घुसवायची आणि घोटाळे करायचे. सामान्य विद्यार्थ्याला न्याय द्यावाच लागेल. परीक्षांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना संपवण्याचा प्रकार सुरू आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत.
विद्यापीठ विधेयकाचा काळा कायदा सरकारनं पास केला. या विद्यापीठात घोटाळे पाहायला मिळणार आहेत. विद्यापीठांना राजकारणमुक्त करा. सरकारचं काम विद्यापीठांना पैसे आणि पायाभूत सुविधा पुरवणं आहे. त्याच्या रोजच्या कारभारात सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. पूर्वीचे कायदे आता केंद्र सरकार बदलतंय, राज्य सरकार बदलतंय. शाहू,फुले, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र रोज म्हटलं जातं. त्याच महाराष्ट्रानं आज प्रतिगामी कायदा या ठिकाणी आणलाय. शिवसेनेबद्दल वाद आहेच, पण आदित्य ठाकरेंना तरुणांबद्दल कणव असेल अशी अपेक्षा होती. या सत्ता पक्षात विद्यार्थ्यांचं हित पाहील असा कोणीच नेता उरला नाही. आता संघर्ष अटळ आहे. विद्यापीठाचे टेंडर जरी विद्यापीठात झाले तरी त्याचा निर्णय आता मंत्री घेणार आहेत. सगळ्याच विद्यापीठांमध्ये ऑनलाईन परीक्षा पद्धतींचा अवलंब करत असल्याचाही मुद्दा फडणवीसांनी प्रकर्षानं मांडलाय.
