आदिवासी विकास विभागातर्फे सुरू असलेल्या 50 आश्रमशाळांचे इंग्रजी-सेमी इंग्रजीमध्ये रुपांतरण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या शाळांमध्ये पहिलीचा इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरू करण्यासह इयत्ता ६वी पासूनच्या वर्गांचे विज्ञान व गणित हे विषय यंदापासून इंग्रजी भाषेमधून शिकविण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी पालकांकडूनच मागणी होत होती.
राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासलेल्या आदिवासी समुहातील विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागांतर्गत 502 शासकीय आश्रमशाळा चालविण्यात येत आहेत. यापैकी 121 आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण देण्यात येते. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार मराठीमधून शिक्षण देण्यात येते असून यामध्ये सुमारे दोन लाख विद्यार्थी आहेत. आदिवासी पालकांचीही त्यांच्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याबद्दल मागणी वाढत आहे. राज्य शासनाच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याच्या योजनेंतर्गत खासगी नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश देण्यात येऊन त्याला इयत्ता 12 वी पर्यंत शिक्षणाची मोफत सोय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 179 खासगी शाळांमध्ये सुमारे 54 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात आणखी नवीन दर्जेदार निवासी शाळा उपलब्ध होत नसल्याने आणखी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे शक्य होत नाही. या बाबींचा विचार करुन शासकीय आश्रमशाळांपैकी पहिल्या टप्प्यात 50 शासकीय आश्रमशाळांचे रुपांतरण इंग्रजी-सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पहिल्या टप्प्यात प्रति वर्षी दोन हजार विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होऊन त्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांचे मेडिकल, पॅरामेडिकल, अभियांत्रिकी, तंत्र शिक्षण अशा शाखांमधील शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होणार आहे.
एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पाचवीपर्यंतचे वर्ग
नाशिकच्या महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी अंतर्गत सुरू असलेल्या एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतचे वर्ग सुरु करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या शाळांमध्ये अगोदरच नवोदय विद्यालयांच्या धर्तीवर सहावी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने केंद्र शासनाने नवव्या पंचवार्षिक योजनेत भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अन्वये वितरित होणार्‍या निधीतून नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरावर एकलव्य निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या. राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये 25 एकलव्य निवासी शाळा सुरू असून या शाळांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडळाच्या (CBSE) अभ्यासक्रमानुसार सहावी ते बारावीपर्यंतचे इंग्रजी माध्यमातून मोफत शिक्षण दिले जाते.
