वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विभागाच्या पुणे विभागाकडे ऑगस्ट अखेरपर्यंत जीएसटीच्या संकलनातून फक्त ३ हजार २८६ कोटी रुपयांचीच वसूली झाली आहे. तब्बल ५१ हजार व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रच (टॅक्स रिटर्न) भरले नाही. परिणामी, पुणे विभागाला सातशे कोटी रुपयांची आर्थिक तूट झाली आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी पुणे विभागातर्फे करभरणा टाळणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी कायद्याअंतर्गत कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात येत असून, वेळेत करभरणा नाही केला, तर त्यांच्या बँक खात्यावर जप्ती आणण्यात येईल. तसेच त्यांचा नोंदणी दाखला (आरसी) रद्द करण्याचा इशाराही वस्तू व सेवाकराच्या पुणे विभागाने दिला आहे.
राज्यात वस्तू व सेवाकर कायद्याअंतर्गत एकूण १२ लाख व्यापारी नोंदणीकृत आहेत. या व्यापाऱ्यांकडून राज्य सरकारला ऑगस्ट अखेरपर्यंत ६८ हजार ५७८ कोटी रुपये महसूल जीएसटीद्वारे मिळणे अपेक्षित होते. परंतु त्यापैकी फक्त ५५ हजार ९५४ कोटी रुपये महसूल जीएसटीतून राज्य सरकारला मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या जीएसटी संकलनात ऑगस्ट अखेरपर्यंत १८ टक्के तूट आली आहे. राज्याच्या वस्तू व सेवाकर विभागाअंतर्गत पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, ठाणे, मुंबई या सहा विभागांचा समावेश होतो.
पुणे विभागात (पुणे जिल्हा) एक कोटी ४१ लाख व्यापारी आहेत. राज्याच्या एकूण व्यापाऱ्यांच्या संख्येपैकी ११ टक्के व्यापारी पुणे विभागात येतात. व्यापाऱ्यांनी वेळेत विवरणपत्र भरावी. तसेच थकलेली कराची रक्कम भरावी. यासाठी वस्तू व सेवाकर विभागातर्फे त्यांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली होती. राज्यातील व्यापाऱ्यांकडून आर्थिक वर्षे २०१९-२० मध्ये संपूर्ण वर्षभरासाठी १ लाख ६४ हजार ६०० कोटी रुपये कर संकलनाचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी पुणे विभागाचे उद्दीष्ट्य ९ हजार ५५५ कोटी रुपये आहे. यामुळे पुणे विभागाला ३१ ऑगस्ट अखेरपर्यंत ३९८१ कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी ३ हजार २८६ कोटी रुपये महसूल पुणे विभागात जमा झाला आहे. त्यामुळे पुणे विभागाला १७ टक्के तूट कर संकलनात आली आहे.
पुणे विभागाचे राज्यकर सहआयुक्त बी. एम. टोपे, राज्यकर उपायुक्त मंदार केळकर, राज्यकर सहआयुक्त प्रदीप चिन्नी, राज्यकर उपायुक्त राजेंद्र कुर्हाडे, राज्यकर उपायुक्त नंदकुमार सोरटे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यकर सहआयुक्त बी.एम.टोपे म्हणाले की, विवरणपत्र न भरणार्या व्यापार्यांना कसूरदार व्यापारी असे म्हटले जाते. यंदा वस्तू व सेवाकरातील संकलनात तूट आली आहे. कारण जीएसटी लागू होण्यापूर्वी असलेले अन्य करांची थकबाकी देखील बहुतांश व्यापार्यांकडून राहिली आहे.वेगवेगळ्या कायद्याअंतर्गत वेगवेगळे करांचा (उदा,व्यवसाय क, व्हॅट व अन्य) भरणा व्यापार्यांना करावा लागत होता. वस्तू व सेवा करामुळे एकच कर भरणे व्यापार्यांसाठी सोईचे झाले आहे. परंतु विभागाकडे असलेल्या ऑनलाइन करभरणा पद्धतीतील मॉडेल टू या प्रणालीव्दारे कर भरणा करणे अनेक व्यापार्यांचे राहिले आहे. येथून पुढे नवीन करभरणा पद्धती एक एप्रिल पासून केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी त्याचे प्रात्यक्षिक २२ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे.
पुणे विभागात एकूण १ लाख ४१ हजार व्यापारी नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी ५१ हजार व्यापाऱ्यांनी सातशे कोटी रुपयांचा कर अद्यापही भरलेला नाही. प्रत्येक महिन्याला एक याप्रमाणे १२ महिन्याचे विवरणपत्र (टॅक्स रिटर्न) व्यापार्याने भरायचे आहे. परंतु काहींनी एक तर काहींनी दोन व त्याहूनही अधिक तर काहींनी २० ते २४ विवरणपत्रेही भरलेली नाहीत.त्यामुळे सातशे कोटींची तूट पुणे विभागाला आली आहे. जीएसटी कायदा कलम ३ (ए) द्वारे नोटीसा बजावल्या आहेत. एक कोटीहून अधिक कर भरणा राहिलेल्या व्यापाऱ्यांवर खटला (प्रॉस्युक्युटेड) दाखल करण्यात येईल. तसेच दोन महिन्यांपेक्षाही अधिक विवरणपत्रे भरलेली नाहीत. त्या व्यापारी २ नोव्हेंबरपासून ई-वे बिल जनरेट करण्यास अपात्र ठरतील. दरम्यान, एक एप्रिलपासून सरल आणि सुगम ही विवरणपत्रे भरण्याची नवी कार्यप्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे ऑनलाइन विवरणपत्रे कशी भरावी, याचे मार्गदर्शन व्यापाऱ्यांना २२ ऑक्टोबरपासून देण्यात येणार आहे, असेही राज्य कर सहआयुक्त बी. एम. टोपे यांनी सांगितले.
