राज्यातील झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान ६५ सदस्य व कमाल १७५ इतकी आहे. तर नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान १७ सदस्य व कमाल ६५ इतकी आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
२०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोवीड-१९ च्या प्रार्दुभावामुळे २०२१ च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहीत धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत १७ टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किमान सदस्य संख्या वाढविल्यामुळे पुढील सदस्य संख्या देखील वाढेल व त्यामुळे पर्यांप्त सदस्य संख्या निश्चित होईल.
महानगरपालिकांमध्ये ३ लाखापेक्षा अधिक व ६ लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या ७६ व अधिकत्तम संख्या ९६ पेक्षा अधिक नसेल.
७ लाखापेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या ९६ व अधिकत्तम संख्या १२६ पेक्षा अधिक नसेल.
१२ लाखापेक्षा अधिक व १४ लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या १२६ व अधिकत्तम संख्या १५७ पेक्षा अधिक नसेल.
२४ लाखापेक्षा अधिक व ३० लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या १५६ व अधिकत्तम संख्या १६८ पेक्षा अधिक नसेल.
३० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या १६८ व अधिकत्तम संख्या १८५ पेक्षा अधिक नसेल.
अ वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या ४० व अधिक संख्या ७५ हून अधिक नसेल.
ब वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या २५ व अधिक संख्या ३७ हून अधिक नसेल.
क वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या २० व अधिक संख्या २५ हून अधिक नसेल.
हेही वाचा : जलयुक्त शिवारला क्लिनचिट नाही, मृद आणि जलसंधारण विभागाचा खुलासा
