राज्य सरकार म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही निवडणुका न घेण्याची भूमिका मांडली. विरोधी पक्षांनीही भूमिका मांडली आणि राज्यातील सर्व पक्षांची भूमिका होती की ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय या निवडणुका होऊ नये. तसेच राज्याचा मंत्री असूनही निवडणुका होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. असे वक्तव्य मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केलं आहे. राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असल्याचे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे
लोणावळ्यातील चिंतन शिबीरातही निवडणूक न घेण्याची भूमिका घेतली होती. यामुळे चांगल्या वकिलांची फौज लावून सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली होती यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने संपुर्ण परिस्थितीचे अवलोकन करुन निवडणुकांबाबत निर्णय घ्यावा असा निर्णय दिला आहे. यामध्ये राज्य सरकारला विश्वासात घ्यावं असं न्यायालयानं म्हटलं होते. मुख्यसचिव सीताराम कुंटे यांनी ७ जुलैला निवडणुक आयोगाला पत्र लिहून राज्यातील निवडणुका पुढे ढकल्यात याव्यात अशी विनंती केली होती.
यानंतर राज्य मदत व पुनर्वसन विभागाने ८ जुलैला पत्रव्यवहार केला की राज्यातील परिस्थिती पाहून निवडणूका पुढे ढकलाव्यात तसेच ९ जुलै रोजी आरोग्य विभागाने पत्र लिहून राज्यातील परिस्थिती सांगितली होती. निवडणुक आयोगाने ५ जिल्ह्याचा आरोग्य अहवाल मागवल्यानंतर निवडणुक स्थगित करण्याचा निर्णय दिला असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश आल्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली आहे. तसेच हा आयोग इम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करणार असून पुढील कार्यवाही करुन ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवू अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
तर आरक्षण मिळवता आलं असतं
२०११ च्या ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेनुसार केंद्र सरकारकडे तयार असून उपलब्ध आहे. हे सातत्याने सांगत होतो जर तो डेटा मिळाला असता तर आम्हाला हे आरक्षण टिकवता आलं असतं. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही आम्ही प्रयत्न केला आम्हालाही यश आलं नाही. ज्यावेळी ओबीसींच्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातून ओबीसी निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या त्यावेळीस सांगितले होते की या निवडणुका होऊ देणार नाही.
