सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपालांना भेटायला गेलेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांकडे मुदत संपली तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र आलेच नाही. सत्तेसाठी आतुर झालेल्या शिवसेनेच्या नेत्यांना रिकाम्या हाताने राजभवनावरून परतावे लागले. सत्तास्थापनेबाबत शिवसेनेचा गेम कोणी केला, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. सरकार स्थापन करण्याचा दावा करायला जाण्यापूर्वी विधी मंडळाच्या नियमांची आयुधे कोणती? त्याची पूर्वतयारी कशी करायला हवी, याची शिवसेनेला खरंच कल्पना होती का? की उतावीळपणामुळे शिवसेनेने या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले, याची चर्चा आता राज्यभर रंगू लागली आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून शिवसेनेने ‘आमचाच मुख्यमंत्री’ हे पालुपद सुरू केले होते. मुख्यमंत्रीपद देण्यास भाजप राजी नसल्यामुळे शिवसेना नेते संजय राऊत मागील किमान १५ दिवस तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या संपर्कात होते. त्यावेळी शरद पवार सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा खरंच देतील, याचा अंदाज त्यांना घेता आला नाही का, अशी शंका आता उपस्थित करण्यात येत आहे. खरं म्हणजे भाजपला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण राज्यपालांनी दिल्यानंतर भाजप स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकणार नाही हे माहीत असल्यामुळे शिवसेनेने सरकार स्थापनेच्या तयारीला सुरुवात करायला हवी होती.
शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांचा अंदाज घेऊन त्यांच्याकडून त्वरीत त्यांच्या आमदारांचे पत्र मिळेल, याची व्यवस्था करायला हवी होती. मात्र तसे प्रयत्न शिवसेनेकडून झाल्याचे दिसून आले नाहीत. काँग्रेसचे सोडा पण राष्ट्रवादीकडूनही पाठिंब्याचे लेखी पत्र न मिळण्यामागे कारणीभूत कोण याबाबत आता मातोश्रीने गांभिर्याने विचार करायला हवा.
सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांना लेखी पत्र द्यावे लागते. त्यासोबत १४५ आमदारांची स्वाक्षरी असलेले पत्रही जोडावे लागते. नुसता दावा करून चालत नाही. मात्र काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे आणि त्यांच्या आमदारांच्या स्वाक्षरीचे कोणतेही पत्र नसताना शिवसेनेचे नेते कोणाच्या भरवशावर राज्यपालांकडे गेले,या चर्चेला आता उत आला आहे. त्यांना आश्वासन देऊनही योग्यवेळी पाठिंब्याचे आणि आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र काँग्रेस, राष्ट्रवादीने दिले नाही का? काँग्रेस, राष्ट्रवादीने शिवसेनेचा गेम केला का, अशीही चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
