राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले असताना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून त्यांच्या १९ टक्के आरक्षणला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे १० टक्के मराठा आरक्षणाचा विचार व्हावा अशी शिफारस मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात केल्याची माहीती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका सदस्याने दिली. त्यामुळे आतापर्यंत मागासवर्ग आयोगाचा अहवालच आलेला नाही, असे वक्तव्य करणार्‍या भाजप नेत्यांना आता पळ काढता येणार नाही, अशी राज्यात सध्या परिस्थिती आहे.
अहवालातील तरतुदी जशाच्या तशा घ्यायच्या की त्यात सुधारणा करायची यावर सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. राणे समितीने केलेली १६ टक्के आरक्षणाची शिफारस न्यायालयाच्या फटाकार्‍याने निकालात निघाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण वाढवून मराठा समाजाला त्यात सामावून घेण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. राज्यातील ओबीसींची आणि मराठा समाजाची संख्या जवळपास सारखी असल्याने किमान १०टक्के आरक्षणाचा मध्यम मार्ग काढला जावा, असा सूर आयोगातील सदस्यांमधून पुढे येऊ लागला आहे.
मराठा समाजाच्या वतीने राज्यात प्रचंड मोर्चे काढण्यात आले. अतिशय शांतपणे काढण्यात आलेल्या मोर्चांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. पण सुमारे सहा महिने सरकारने कुठलाच निर्णय घेतला नाही. अखेर सरकारच्या नाकर्तेपणाचा निषेध म्हणून समाजाने ‘महाराष्ट्र बंद’ आंदोलन हाती घेतले. यात मोठी वित्तहानी झाल्यावर सरकार जागे झाले आणि तातडीने मराठा समाजातील विद्यार्थांना ओबीसींच्या धर्तीवर ६०५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली. मराठा विद्यार्थ्यांना ६ लाखांच्या ईबीसी मर्यादेसाठी ६० टक्के गुणांची अट ५० टक्के करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीतून ३ लाख मराठा मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन १० लाखांपर्यंतचे कर्ज देण्याची तयारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दर्शवली.
केंद्राच्या मान्यतेची आवश्यकता
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे आल्यावर तो राज्य मंत्रिमंडळापुढे ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन तो राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल. आयोगाने नमूद केलेल्या शिफारशी जशाच्या तशा मान्य करण्यात आल्यास विधिमंडळाच्या शिफारशीसह हा अहवाल राज्यपालांकडे सुपूर्द केला जाईल. नंतर तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात येईल. केंद्र सरकारने त्यास मंजुरी दिल्यास तो देशभर लागू केला जाईल आणि जातनिहाय सूचित मराठा समाजाला स्थान दिले जाईल..
हरी नरकेंचा आरक्षणाला विरोध
मराठा समाजाच्या ताब्यात अनेक मोठ्या संस्था असतानाही मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी मराठा समाजातील एका मोठ्या गटाकडून केली जात आहे. हा मोठा विरोधाभास महाराष्ट्रात दिसून येतो. या संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण हा वादाचा विषय ठरला आहे. संस्थानिक असलेल्या मराठ्यांना आरक्षण कशाला हवे, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जातो. मराठा आरक्षणाचे विरोधक प्रा. हरी नरके यांनी हा विरोधाभास प्रथम निदर्शनास आणून दिला.
लोकसंख्या आणि आरक्षण
अनुसुचित जाती १३%
जाती ५९
लोकसंख्या १.३२ कोटी
टक्केवारी ११.८१
अनुसुचित जमाती ७%
जाती ४७
लोकसंख्या १.०५कोटी
टक्केवारी ९.३५
मराठ्यांना का हवे आरक्षण?
शिक्षणासाठी नर्सरी पासून पदव्युत्तरपर्यंत २० वषार्र्त अंदाजे १० लाख रुपये खर्च येतो. याचाच अर्थ ३.५ कोटी लोकसंख्येला प्रत्येकी १० लाखांचा खर्च म्हणजे ३५ लाख कोटी रुपये. मराठा समाजाचा प्रत्येक २० वर्षाचा शिक्षणासाठी खर्च होतो. म्हणजेच २० वर्षांतील ३५ लाख कोटी खर्च म्हणजे १ लाख ७५ हजार कोटी शिक्षणासाठी खर्च होतात. आरक्षण मिळाले तर हीच रक्कम ५० हजार कोटींपर्यंत खाली येईल. यामुळे समाजाचा १ लाख २५ हजार कोटीचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राणे समितीचा अहवाल फेटाळला
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या नारायण राणे समितीचा अहवाल २६ जून २०१४ रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारला सादर केला. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे अहवालात म्हटले होते. समितीच्या अहवालाची दखल घेत या राज्यसरकारने शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र १६ टक्के आरक्षणाला काहींनी न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाने आरक्षण देण्यास नकार दिला.
नोव्हेंबरअखेर मराठा आरक्षणाची कार्यवाही पूर्ण
मराठा आरक्षणाचा अहवाल सरकारकडे आल्यावर तो स्वीकारण्याची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन पुढील आठवड्यात असल्याने, नोव्हेंबरअखेर अहवालातील शिफारशींना मान्यता देण्याची कृती पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
विषमता दूर करावी लागणार
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधन आहे. तामिळनाडूने ते याआधीच पार केले आहे. तिथे आरक्षणाची टक्केवारी ७० पर्यंत पोहोचली आहे. महाराष्ट्रानेही हे बंधन मोडून ५२ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला अगोदरच छेद गेला आहे. कर्नाटकसारख्या राज्यात 50 टक्क्यांंच्या पुढे आरक्षण आहे. देशातील विविध मागास जातीसमुहांची लोकसंख्या 85 टक्के आहे. म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत. हीच विषमता मराठा आरक्षणाच्या आड आली आहे.
आरक्षणासाठी कुठल्याही एका जातीचा विचार केला जात नाही. सामाजिक आणि आर्थिक दारिद्य्राचा मुद्दा विचारात घेतला जातो. एकट्या मराठा समाजाला मागास समाजांच्या यादीत समाविष्ट केल्यास कटकटीचा मुद्दा ठरू शकतो. कोटा वाढवता आला तर तो फक्त मराठा समाजाकरताच वाढवता येणार नाही. विशिष्ट जातीकरता वा धर्माकरता कोटा राखीव ठेवता येत नाही. अशा वेळी इतर मागासवर्गाचा आधार घ्यावा लागेल, असे वाटते.
– न्या. पी.बी.सावंत, माजी न्यायमूर्ती
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल उघड होत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षणाविषयी काही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, एक गोष्ट झाली ती म्हणजे मागच्या सरकारने जी चूक केली ती यावेळी झाली नाही. आधी मागासवर्गीय अहवाल मागवण्यात आला.
– राजेंद्र कोंढरे, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक
लोकसंख्या आणि आरक्षण
ओबीसी १९%
जाती ३४६
लोकसंख्या ३.६८ कोटी
टक्के ३२
जाती १
लोकसंख्या ३.५० कोटी
टक्के ३०
