बांबू शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार येत्या अर्थसंकल्पात मजबूत अशी आर्थिक तरतूद करण्याच्या तयारीला लागले आहे. बांबू लागवडीचे प्रमाण वाढावे यासाठी राज्य सरकार आता प्रत्येक रोपट्यामागे शेतकर्‍याला सवलत देणार आहे. राज्य पातळीवर सर्व प्रकारचे असे ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट वन विभागाने ठेवले आहे. या ३३ कोटी रोपट्यांपैकी ४ कोटी रोपटी ही बांबूची लावण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. या ४ कोटी रोपट्यांना राज्य सरकार सबसिडी देणार आहे. त्यासाठी केंद्राकडे प्रस्तावही पाठवण्यात येणार आहे.
एका बांबुच्या रोपट्याची किंमत ही २५ रूपये असेल तर त्यामधील १५ रूपये हा राज्य सरकारचा वाटा सबसिडीच्या रूपातला असेल. तर १० रूपये हे शेतकर्‍यांचे असतील, अशी माहिती अर्थ आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. येत्या अर्थसंकल्पात बांबू लागवडीसाठी आर्थिक तरतूद करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अटल बांबू समृद्धी योजनेअंतर्गत १,२९० कोटी रूपयांची देशपातळीवर तरतूद करण्यात आली आहे. हा केंद्राचा निधी मिळावा म्हणूनही राज्य सरकारने अनेक प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले आहेत. केंद्राच्या निधीचे वाटप हे तीन टप्प्यात होणार आहे. सरासरी ४०० कोटी रूपयांची तरतूद ही वर्षापोटी असणार आहे. १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत ही आर्थिक तरतूद आहे. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओरिसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, तामिळनाडू, केरळ यासारख्या राज्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
राज्यातील ८५ दशलक्ष हेक्टर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पडीक जमिनीचा वापर हा बांबू लागवडीसाठी होऊ शकतो, इतकी जमीन महाराष्ट्रात उपलब्ध आहे. बांबूच्या टीश्यू कल्चरसाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या माध्यमातून बांबूसाठीची लागवड मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होईल, तसेच शेतकर्‍यांना बांबू शेतीतून नफा मिळणेही शक्य होईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. पेट्रोल, डिझेल, कोळसा यांसारख्या पारंपरिक स्त्रोतांची मर्यादा पाहता बांबूपासून मिळणार्‍या इथेनॉलकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले. हिंदुस्थान पेट्रोलियम तसेच इंडियन ऑईल यासारख्या कंपन्यांकडून इथेनॉलची मागणी होत असते. त्यासाठीच बांबू लागवड महत्वाची असल्याचे ते म्हणाले.
राज्य सरकारचा वाटा
राज्य सरकारने बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बांबू कंपनीची स्थापना केली आहे. राज्य सरकारची २० कोटी रूपयांची भांडवली गुंतवणूक या कंपनीत असणार आहे. तर ३० कोटींची गुंतवणूक ही खासगी कंपन्यांची आहे. टाटा ट्रस्टसारख्या कंपन्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
