मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणार्‍या विकास कामांमध्ये बाधित होणार्‍या कुटुंबांचे तसेच गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येत असले तरी भविष्यात या प्रकल्पांमधील बाधितांच्या पुनवर्सनासाठी घरे तसेच गाळेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे भविष्यात विकास कामांमधील प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिकांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे भविष्यातील ही गरज ओळखून महापालिकेने खासगी जमिनींवरील मालक आणि विकासकांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले आहेत. विकास हस्तांतरण हक्काच्या (टिडीआर)बदल्यात सदनिका उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेत त्यानुसार तब्बल ७ हजार प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका (पीएपी)बांधण्याचा निर्धार केला आहे.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने रस्त्यांचे रुंदीकरण, नाल्यांचे रुंदीकरण तसेच जलवाहिनी लगतच्या परिसर मोकळा करण्याचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहे . या विकास प्रकल्पांमध्ये बाधित होणारी बांधकामे पाडून त्यातील कुटुंबांचे तसेच गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सध्या माहुलमध्येच सदनिका उपलब्ध आहेत. परंतु तिथे जाण्यास लोकांचा विरोध आहे. तसेच न्यायालयानेही याठिकाणी लोकांचे पुनर्वसन करण्यास स्थगिती दिली आहे. मात्र, माहुल व्यतिरिक्त मुंबई महापालिकेकडे प्रकल्पबाधितांसाठी निवासी सदनिका तसेच दुकानांसाठी गाळे उपलब्ध नसल्याने महापालिकेसमोर प्रकल्पबाधिताांसाठी घरे उपलब्ध करून घेणे हे एकप्रकारचे आव्हानच ठरले आहे. त्यामुळे महापालिकेने खासगी जमिनींचा विकास करताना मालक आणि विकासकाला ‘टिडीआर’चा लाभ देवून त्याबदल्यात प्रकल्पबाधितांसाठीची घरे बांधून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने आठ दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रांमध्ये जाहीरात देवून खासगी जमिन मालक तसेच विकासकांकडून पीएपी सदनिका बांधण्यासाठी स्वारस्य अर्ज मागवले आहे. यामध्ये प्रत्येक परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी १ हजार याप्रमाणे सात परिमंडळांमध्ये एकूण ७ हजार पीएपी घरे उपलब्ध करून घेण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.
सध्या महापालिकेकडे असलेली ‘पीएपीं’ची संख्या पुरेशी असली तरी भविष्यातील प्रकल्प कामे विचारात धेता ती कमी अपुरी आहे. त्यामुळे भविष्यात दोन वर्षांमध्ये ८ ते ९ हजार पीएपींची आवश्यकता भासणार आहे. एसआरए आणि एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मिळणार्‍या पीएपींची संख्या कमी झाल्यामुळे भविष्यातील गरज ओळखून महापालिका प्रशासनाने खासगी जमिनींवर टिडीआरचा लाभ देवून यापीएपींची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त केशव उबाळे यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(10) नुसार आणि ३३(20)बी यांच्या संयोगाने खासगी भूखंडावर महापालिकेकरता पीएपी गाळे बांधण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार खासगी जमिन मालकीची असलेल्या मालक तसेच विकासकांकडून अर्ज मागवण्यात आल्याचे सांगितले.
प्रत्येक परिमंडळांमध्ये प्रत्येकी १ हजार याप्रमाणे हे गाळे बांधण्याची अट असून त्यानुसार ७ हजार पीएपी बांधून उपलब्ध करून घेण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये एका जमिनीवर कमीत कमी ५० पीएपी सदनिका बांधणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी सदनिका बांधण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. परंतु एका परिमंडळामध्ये १ हजार पेक्षा अधिकही नसावे,असेही त्यांनी स्पष्ट केले. २ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर २४ महिने तर त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेवर ३६ महिन्यांमध्ये ही योजना राबवणे आवश्यक राहिल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
