राज्य सरकारच्या विविध विभागात अडीच लाख पदे रिक्त

mantralaya
राज्या सरकारच्या विविध विभागात सुमारे अडीच लाख पदे रिक्त

महाराष्ट्रतल्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील रिक्त पदाबाबत माहिती माहितीच्या अधिकारात समोर आली आहे. राज्य सरकारमधील विविध विभाग आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत 2.44 लाख पदे रिक्त असल्येच समोर आले आहे. ही माहिती 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतची आहे. एकून 29 विभाग आणि जिल्हा परिषदेत मंजूर पदांची संख्या 10 लाख 70 हजार असून या पैकी 2 लाख 44 हजार 405 इतकी पदे रिक्त आहेत.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 11 मे 2022 रोजी अर्ज सादर करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकून पदांची माहिती देताना मंजूर पदे आणि रिक्त पदे, भरलेली पदे यांची माहिती मागतली होती. यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांना गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड च्या पदांची 31 डिसेंबर पर्यंतची माहिती उबलब्ध करु दिली आहे.

या विभागात सर्वाधीक रिक्त पदे –
एकूण 29 शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या 10, 70, 840 इतकी आहे. या पैकी 2,44,405 पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची 1,92,425 तर जिल्हापरिषदेच्या 51, 980 अशी एकूण 2,44,405 पदे रिक्त आहेत. गृह विभागाची एकूण मंजूर पदे 2,92,820 असून त्यापैकी 46,851 पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण मंजूर पदे 62,358 असून त्यापैकी 23,112 पदे रिक्त आहेत.

विभाग निहाय रिक्त पदे – 

जलसंपदा विभागाची एकूण मंजूर पदे 45,217असून त्यापैकी 21,489 पदे रिक्त आहेत.

महसूल व वन विभागाची एकूण मंजूर पदे 69,584 असून त्यापैकी 12,557 पदे रिक्त आहेत.

उच्च व तंत्र विभागाची एकूण मंजूर पदे 12,407 असून त्यापैकी 3,995 पदे रिक्त आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची एकूण मंजूर पदे 36,956 असून त्यापैकी 124,23 पदे रिक्त आहेत.

आदिवासी विकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 21,154 असून त्यापैकी 6213 पदे रिक्त आहेत.

शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एकूण मंजूर पदे 21,649 असून त्यापैकी 7751 पदे रिक्त आहेत.

सहकार पणन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8867 असून त्यापैकी 2933 पदे रिक्त आहेत.

सामाजिक न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 6573 असून त्यापैकी 3221 पदे रिक्त आहेत.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची एकूण मंजूर पदे 8197 असून त्यापैकी 3686 पदे रिक्त आहेत.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 36956 असून त्यापैकी 12,423 पदे रिक्त आहेत.

वित्त विभागाची एकूण मंजूर पदे 18191 असून त्यापैकी 5719 पदे रिक्त आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत.

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची एकूण मंजूर पदे 8308 असून त्यापैकी 2949 पदे रिक्त आहेत.

महिला व बालविकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 3936 असून त्यापैकी 1451 पदे रिक्त आहेत.

विधि व न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 2938 असून त्यापैकी 1201 पदे रिक्त आहेत.

पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाची एकूण मंजूर पदे 735 असून त्यापैकी 386 पदे रिक्त आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8795 असून त्यापैकी 2325 पदे रिक्त आहेत.

सरासरी 23 टक्के पदे रिक्त –

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या विभागात रिक्त पदांची संख्या जास्त आहे. सरासरी 23 टक्के पदे रिक्त आहेत. मात्र, काही विभागात 30 ते 50 टक्के पदे रिक्त असल्याचे अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे.