पॅथ लॅबमध्ये रक्ततपासणीसाठी जाताय…तर जरा सावधान…कारण तुमच्या आरोग्य अहवालावर पॅथॉलॉजिस्ट नाही तर तिथला टेक्निशियन सही करत असेल. टेक्निशियन हा काही डॉक्टर नाही किंवा तो पॅथॉलॉजी विषयी शिक्षण घेतलेला डॉक्टरही नाही. तो फक्त नमुने गोळा करणारा एक टेक्निशियन आहे. पण, सध्या पॅथलॅब्समध्ये खूप वर्षे काम केल्यानंतर हे टेक्निशियन्स स्वत: ला डॉक्टर समजतात आणि रुग्णांचा आरोग्य अहवाल काढून त्यावर स्वत:ची सही देखील देतात. यातून अनेक जणांचा जीव गेल्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत. मुख्य म्हणजे, मुंबईसह राज्यात सध्या १० हजारांपेक्षा जास्त बोगस पॅथ लॅब्स आहेत. जिथे, टेक्निशियनच अख्खी लॅब चालवतो. तसेच, एकच डॉक्टर ३ ते ४ वेगवेगळ्या लॅबमध्ये न जाता ही सह्यांची मोहीम राबवतो. त्यामुळे खरा पॅथॉलॉजिस्ट पॅथ लॅबमध्ये कधी उपलब्ध असतो हेही लोकांना कळत नाही. लॅबमध्ये मान्यताप्राप्त पॅथॉलॉजिस्ट असणं सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले असतानाही मुंबईतील बहुतांश लॅबमध्ये तंत्रज्ञांच्या जीवावर रुग्णांना चुकीचा रिपोर्ट दिला जातो. अशातून रुग्णांवर होणारे उपचारही चुकीच्या पद्धतीने केले जातात. त्यामुळे हा एकप्रकारे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ खेळला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०१७ रोजी पॅथॉलॉजी लॅब अहवालासंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार, रुग्ण अहवालावर नोंदणीकृत उच्चशिक्षित पॅथॉलॉजिस्टची स्वाक्षरी असणे बंधनकारक आहे. पण, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका वर्षांनंतरही शहरातील लॅब मालकांकडून पाळला जात नाही. रुग्णांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. याविषयीच्या अनेक तक्रारी महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेकडेेही आल्या आहेत. वारंवार ही बाब निदर्शनास आणल्यानंतरही सरकार मात्र याबाबत असंवेदनशील असल्याचं दिसते.
काही वर्षांपूर्वी नागपूरमध्ये एका मुलाला लग्नाआधी एचआयव्हीचा रिपोर्ट करायचा होता. त्याने स्थानिक एका पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये तपासणी करुन घ्यायचे ठरवले. पण, तिकडे कोणीच पॅथॉलॉजिस्ट उपलब्ध नव्हते. तिथल्या टेक्निशियनने त्याच्या रक्ताचे नमुने घेतले आणि काही दिवसांनी रिपोर्टही दिला. त्या रिपोर्टमध्ये हा तरुण एचआयव्ही पॉझिटीव्ह असल्याचे नमूद करण्यात आले. पण, दुसर्‍या लॅबमधून केलेला रिपोर्ट मिळाल्यानंतर हा मुलगा एचआयव्ही निगेटीव्ह असल्याचे समोर आले. या मुलाचे १५ दिवसांवर लग्न होते. पण, पहिल्या लॅबमधील टेक्निशियनने दिलेल्या चुकीच्या रिपोर्टमुळे या मुलाने आत्महत्या करत स्वत:चे आयुष्य संपवले. या प्रकरणी त्याच्या कुटुंबियांनी लॅब आणि टेक्निशियन विरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार केली. तेव्हा या टेक्निशियन्सना बोगस ठरवत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.
वाशीममध्येही असाच प्रकार घडला होता. टेक्निशियननेच चुकीचा अहवाल देत एचआयव्ही पॉझिटीव्ह असल्याचे सांगितले. पण, या व्यक्तीचा पोटदुखी असल्याकारणाने मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी कुटुंबियांनी तक्रार नोंदवत कारवाई करण्यासाठी ग्राहक कोर्टाकडे अपील केले. त्यानुसार कोर्टाने इथल्या टेक्निशियन्सना ५ लाखांचा दंड ठोठावत ती रक्कम कुटुंबियांना परतावा म्हणून दिली. अशा अनेक केसेस दिवसागणिक घडतात; पण, लोकांमध्ये जनजागृतीच्या अभावामुळे अशा प्रकारच्या कारवाई कधी आणि कुठे झाल्या याबाबतची माहिती शोधूनही सापडत नाही.
मुंबईच्या आसपास अशा ७०० ते ८०० बोगस पॅथॉलॉजी लॅब असल्याचे उघड झाले होते. या लॅबमध्ये तंत्रज्ञांच्या जीवावर सारा कारभार करण्यात येतो. रुग्णांना चुकीचे अहवाल दिले जातात. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार पूर्ण राज्याला या बोगस लॅबचा विळखा असून त्यांची संख्या पाच हजारांपर्यंत आहे. याविषयी प्रतिक्रियेसाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
शासन रुग्णांबाबत असंवेदनशील
स्वत: च्या आरोग्याविषयी लोक आजही अज्ञानी आहेत. पण, ही शासनाची जबाबदारी आहे. बेकायदेशीर आणि कायदेशीर कोण याची शासनाला पूर्ण कल्पना असते. आरोग्याच्या बाबतीत महत्त्वाच्या असणार्‍या गोष्टींकडे शासनाने लक्ष घालणे गरजेचे असते. आज शहरी भागात लोकांना थोड्या प्रमाणात माहिती असते. पण, ग्रामीण भागात ही परिस्थिती भयानक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बोगस पॅथलॅब्स आणि एकूणच सर्व प्रकार यावर गंभीरतेने लक्ष देणे गरजेचे आहे. गेली १३ वर्षे आम्ही राज्यात बोगस पॅथलॅब्स किती आहेत? शिवाय किती लोकांवर या प्रकरणी कारवाई केली? याची आकडेवारी मागत आहोत. पण, सरकारकडे याबाबत कसलीच माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे या सगळ्यामध्ये रुग्णाच्या जीवाशी खेळ होतो. जो अक्षम्य गुन्हा असल्याचे महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या एक वर्षानंतरही या कारभारावर काहीच फरक पडलेला नाही. काही बेकायदेशीर लॅबचालकांनी वरकरणी कायदेशीर होण्याचा प्रयत्न केला आणि पॅथॉलॉजिस्टचे नाव आणि शिक्का रूग्णांच्या अहवालावर मारण्यास सुरुवात केली. पण, हे फक्त तात्पुरत्या स्वरुपाचं होतं. जोपर्यंत शासन लॅबचालकांविरोधात नोटीफीकेशन काढत नाही तोपर्यंत काहीच होऊ शकत नाही. सरकार कारवाई करत नाही. त्यामुळे टेक्निशियन आणि बोगस पॅथॉलॉजिस्टकडून गैरफायदा घेतला जातो. शिवाय,जे डॉक्टर रुग्णाला पॅथलॅबमध्ये जाऊन अहवाल करुन घेण्याचा सल्ला देतात. त्यांनीही रुग्णसुरक्षेच्या दृष्टीने त्या लॅबमध्ये पॅथॉलॉजिस्ट २४ तास उपलब्ध असतात का, याचा विचार करुनच तिथे जाण्याचा सल्ला दिला पाहिजे.
– डॉ. प्रसाद कुलकर्णी, पॅथॉलॉजिस्ट महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अ‍ॅण्ड मायक्रोबायोलॉजिस्ट संघटनेचे सदस्य
