मुंबईसह राज्यात करण्यात आलेल्या पटपडताळणी मोहिमेत अनेक शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी असल्याचे धक्कादायक प्रकार काही वर्षांपूर्वी समोर आले होते. या मोहीमेत दोषी आढळलेल्या राज्यभरातील सुमारे १०० हून अधिक शाळांवर अखेर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शाळांनी शिक्षण विभागाच्या कारवाई विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने शिक्षणसंस्थांच्या या याचिकेविरोधात निर्णय देत सरकारी कारवाईचे आदेश कायम ठेवल्याने आता शाळांना ‘शिक्षा’ होण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थी-पालकांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
शिक्षण विभागातर्फे ऑक्टोबर 2011 मध्ये पटपडताळणीची मोहीम राबवण्यात आली होती. या मोहिमेत 100 पेक्षा अधिक शाळांमध्ये पटसंख्येच्या तुलनेत 20 टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती आढळून आली. अशा शाळांवर व संबंधित शिक्षण संस्थांवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. काही शिक्षण संस्थांनी कारवाईच्या आदेशाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. यावरील कारवाईत न्यायालयाने आदेशातील तरतूद रद्द करत सरकारचे शाळांवर कारवाई करण्याचे अधिकार कायम ठेवले. मात्र त्यानंतरही शाळांवर कारवाई न झाल्याने ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल केल्याने खंडपीठाने आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार संबंधित शाळा व शिक्षण संस्था यांच्याकडून सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून दोषी आढळलेल्या 100 पेक्षा अधिक शाळा, शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक व संबंधित अधिकार्‍यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.
माजी शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी राज्यातील बोगस विद्यार्थी संख्या रोखण्यासाठी ही मोहीम सुरु केली होती. त्यावेळी जवळपास हजारो शाळांना याचा फटका बसला होता. त्यामुळे या शाळांविरोधात शिक्षण विभागाने सुरु केलेल्या याविरोधात कारवाई केल्याने अनेक शिक्षण सम्राटांचे धाबे दणाणले होते. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राज्यातील सुमारे १०० हून अधिक शाळा यात अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या शाळांतील विद्यार्थ्यांना देखील त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या विद्यार्थ्यांना इतरत्र हलविण्याची वेळ शाळांवर येणार आहे. दरम्यान, या शाळांत मुंबईसह राज्यातील अनेक नामांकित शाळांचादेखील समावेश असल्याने पालकांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे.
शाळांची मान्यता धोक्यात
दरम्यान, या पटपडताळणी मोहीमेत कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार्‍या शिक्षणसंस्थावर फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची देखील शक्यता आहे. त्याचबरोबर या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा देखील प्रस्ताव विचारात असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली.
दोषी शाळांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल तातडीने शिक्षण संचालनालयाला सादर करावेत. तसेच शाळांवरील कारवाईची पुन्हा खात्री करून त्याची योग्य माहिती देण्यात यावी, असे आदेश शिक्षणाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
– सुनील चौहान, प्राथमिक शिक्षण संचालक
दोषी ठरलेल्या शाळांना कागदपत्रे सादर करण्यास सरकारकडून वेळ देण्यात आला होता. पण त्यांनी आपली बाजू मांडली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असेल तर ही कार्यवाही योग्य असून, यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकारने काळजी घ्यावी.
– प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना.
