मुंबई – शिवसेनेच्या अपात्र आमदार सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सोमवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपात्र आमदारांसंबंधी सुनावणी घेणार आहेत. 11 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल दिला. अपात्र आमदारांसंबंधीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. त्यांनी त्यावर निर्णय घ्यायचा आहे. त्यानंतर चार महिने होऊन गेले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ते वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून होत आहे.
चार महिने दिरंगाईचे कारण…
सुप्रीम कोर्टाच्या दट्ट्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष कामाला लागले आहेत. सोमवारी त्यांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी ठेवली आहे. एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय राहुल नार्वेकरांना घ्यावाच लागणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांना एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निर्णय द्यायचा असता, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नार्वेकरांनी चार महिन्यांचा वेळ लावलाच नसता. लोकसभा निवडणुकांपर्यंत महाराष्ट्रातील सरकार कसेही करुन चालवायचे आणि त्यानंतर शिंदेंचा निकाल द्यायचा, असाच काहीसा इरादा, विधानसभा अध्यक्षांचा होता, अशी चर्चा सध्या राज्याच्या राजकारणात सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालायाने फटकारल्यानंतर नार्वेकरांनी अपात्रतेच्या निर्णयाची घाई केली आहे. शिंदेंना अपात्र केल्यानंतर पुढचा मुख्यमंत्री कोण? हा प्रश्नही भाजपसमोर आहे.
शिंदे – भाजप युती बहुमतात असतानाही अजित पवारांनां फडणवीसांनी सोबत घेतले आहे, ते काही उगाच नाही, असेही राजकीय विश्लेषक म्हणत आहेत. शिंदेंना अपात्र करावेच लागले तर प्लॅन बी तयार असावा, यासाठी अजितदादांचा महायुतीत प्रवेश झाला आहे. किंवा ‘मी पुन्हा येईन’ म्हणणाऱ्या फडणवीसांनाच भाजप ‘पुन्हा’ संधी देणार? की केंद्रातून कोणालातरी राज्यात पाठवले जाणार? की या पेक्षाही वेगळं काही घडू शकतं? अशा सर्व शक्यतांवर सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चा सुरु आहेत.
शिंदे अपात्र ठरल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण?
एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी लागलीच तर सरकार कोसळणार. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असतो. अशावेळेस भाजप नेते अजित पवारांना सोबत घेऊन पुन्हा सत्ता स्थापनेचा दावा करु शकतात. मात्र प्रश्न आहे तो मुख्यमंत्री कोण होणार?
अजित पवार यांच्या पाठिंब्याशिवाय भाजपला सरकार स्थापन करता येणार नाही. त्यामुळे अजित पवार म्हणतील तिच भाजपसाठी पूर्वदिशा असेल. तेव्हा अजित पवार मुख्यमंत्रीपदासाठी आग्रही राहाण्याची शक्यता अधिक आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
उर्वरित 24 आमदारांचे काय होणार?
भाजपला महाराष्ट्रात सत्ता कायम ठेवायची असेल तर अजितदादा सांगतील ते ऐकण्याशिवाय पर्याय नसेल.
अशावेळेस शिंदेसह 14 आमदार अपात्र ठरल्यानंतर उरलेल्या 24 आमदारांच काय? हाही मोठा प्रश्न आहे. आदित्य ठाकरे, संजय राऊतांपासून ठाकरे गटाचे सर्वच नेते वेळोवेळी सांगत आले आहेत, की आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी हे आमदार ठाकरे गटात जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यांच्याकडे दुसराही पर्याय आहे तो म्हणजे भारतीय जनता पक्षात सामील होणे. मात्र यामुळे कायदेशीर पेच आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. भाजप आपला पाय आणखी खोलात टाकण्याऐवजी मुदतपूर्व निवडणुकीचा पर्याय स्वीकारु शकते.
भाजपसमोर मुदरपूर्व निवडणुकांचा पर्याय!
विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यासाठी साधारण एक वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे हात दाखवून अवलक्षण करुन घेण्याचे भाजप टाळू शकते. लोकसभा निवडणुकांपर्यंत काहीकरुन सरकार रेटून न्यायचे आणि लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणूक घेण्याची शक्यता अधिक आहे. अजित पवारांना सोबत घेतल्यानंतरही सरकारमागील शुक्लकाष्ट संपणारे नाहीत. ज्याप्रमाणे ठाकरे गटाने 16 आमदारांना अपात्र करण्याचा चंग बांधला, तसेच काहीसे शरद पवारांनीही सुरु केले आहे. राष्ट्रवादीच्या पवार गटाने अजित पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याचे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले आहे. अजित पवार गटानेही पवार गटाच्या 10 आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेसोबतची खेळी भाजप राष्ट्रवादीसोबत पुन्हा खेळेल का, हाही प्रश्नच आहे? अशा परिस्थितीत एकमेव पर्याय समोर येतो, तो म्हणजे मुदतपूर्व निवडणुका!
महाराष्ट्र विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणूक डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभांसोबत होणार की पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसोबत, हेही भाजप नेत्यांना ठरवावे लागणार आहे.
लोकसभेसोबत महाराष्ट्र विधानसभेला भाजप नेतृत्त्वाचा नकार?
लोकसभेसोबत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व इच्छूक नसल्याचे कळते.
त्याचं कारण म्हणजे, शिवसेना ठाकरे गटाला मिळणारी सहानुभूती आणि पक्ष फोडण्याचा भाजपवर होणारा आरोप. यामुळे लोकसभेत नुकसान होण्याची शक्यता भाजपला वाटत आहे. हे टाळण्यासाठीच लोकसभेसोबत निवडणुका टाळण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरा पर्याय आहे तो डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा. लोकसभेआधी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका झाल्यास जनतेचा भाजपवरील राग शांत झालेला राहील असा भाजप नेतृत्वाचा कयास आहे. विधानसभेत पक्षाला आपेक्षित जागा मिळाल्या तर लोकसभा निवडणूक काळात प्रचारातही सहजता येण्याची शक्यता भाजप नेतृत्वाला वाटत आहे.
त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष मुदतपूर्व निवडणुकींना सामोरे जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
यामुळे शिंदेंसाठी आम्ही सत्ता सोडली हे सांगण्याची संधी भाजपकडे असणार आहे, आणि अजित पवारांच्या रुपाने राष्ट्रावादीचा मोठा गटही भाजपसोबत राहील.
शिंदे – फडणवीस – अजित पवारांच्या सामूहिक नेतृत्वात निवडणूक?
शिंदे – फडणवीस – अजित पवार या तिघांच्या सामूहिक नेतृत्वात या निवडणुका होतील का? तर तशीही शक्यता कमीच आहे. शिवसेनेसोबत गद्दारीचा डाग शिंदेवर आहे. त्यामुळे त्यांचा फायदा होण्याऐवजी भाजपला नुकसान जास्त होईल, असे आतापर्यंतचे सर्व्हे सांगत आहेत.
अजित पवार यांच्या नेतृत्वात निवडणुकीला सामोरे जाण्यास भाजप, संघाचे कार्यकर्ते तयार नसल्याची चर्चा आहे. नरेंद्र मोदींपासून भाजपचे सर्वच नेते राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आले आहेत. त्यांनाच पुढे करुन निवडणुकीला सामोरे गेल्यास जनतेला काय उत्तर देणार, हा भाजप-संघ कार्यकर्त्यांसमोर प्रश्न आहे. अशावेळेस पर्याय उरतो तो देवेंद्र फडणवीसांचा. मराठा आंदोलनावर लाठीचार्ज, गोळीबार यामुळे फडणवीसांविषयी मोठी नाराजी आहे. त्यांच्यावर विरोधक पक्ष फोडीचाही आरोप करत असतात. पक्ष फोडणारा नेता हा टॅग त्यांना लागला आहे. त्यामुळे भाजप नेतृत्व फडणवीसांवर विश्वास दाखवण्यास सध्यातरी तयार नसल्याचे भाजपमधील गोटाकडून कळते.
त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा कोणताही चेहरा जाहीर न करता. मोदींच्याच चेहऱ्यावर भाजप निवडणूक लढण्याची शक्यता अधिक आहे. फक्त प्रश्न आहे की मध्यावधी निवडणुका लोकसभेसोबत होणार की पाच राज्यांच्या विधानसभेसोबत? की तिसरा काही पर्याय स्वीकारला जातो?
