मुंबई महापालिकेची आगामी निवडणूक तोंडावर आली आहे. मुंबईतील २२७ जागांमधील काही जागा या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील महिला, पुरुष, नागरिकांचा मागासवर्ग यांसाठी आरक्षित करण्यात येतात. त्यासाठी निवडणुकीपूर्वी आरक्षण सोडत दर पाच वर्षांनी काढण्यात येते. तर प्रभाग रचना दर दहा वर्षांनी करण्यात येते. मात्र सतत पाच वर्षे ज्या विभागात जीव तोडून चांगली विकासकामे केली असतात अशा नगरसेवकांना या आरक्षण सोडतीचा कधी कधी मोठा फटका बसतो. त्यामुळे नगरसेवकांना नाहक शेजारील प्रभागातून निवडणूक लढावी लागते व त्यात त्याचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता असते. यास्तव, ज्या प्रमाणे प्रभाग रचना दर दहा वर्षांनी केली जाते त्याचप्रमाणे आरक्षण सोडतही दर दहा वर्षांनी काढण्यात यावी. त्यासाठी पालिकेच्या अधिनियम १८८८ मध्ये यथोचित सुधारणा करण्यात यावी आणि त्याची अंमलबजावणी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीपासून करण्यात यावी, अशी मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली होती.
या ठरावाच्या सूचनेला भाजप सदस्यांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र भाजपच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सोबत घेऊन सदर ठराव बहुमताने मंजूर करून घेतला. आता या ठरावावर पालिका आयुक्त यांनी, सकारात्मक अभिप्राय देत तो राज्य शासनाकडे कायदेशीर बाबीसाठी पाठवला व त्यास शासनाने मंजुरी दिल्यास त्यावर तात्काळ अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. या निर्णयाचा विद्यमान नगरसेवकांना पुढील निवडणुकीत चांगलाच लाभ होणार आहे.
या ठरावाच्या सुचनेस भाजपने तीव्र शब्दात विरोध केला. महापालिकेतील आरक्षण पद्धतीतीत असंविधानिक बदल करण्याचा डाव असल्याचा आरोप भाजपतर्फे यावेळी करण्यात आला. सदर ठरावाच्या सूचनेवर आक्षेप घेतांना ही सूचना भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत व समान अधिकारांच्या कलमांशी विसंगत आहे, असा आरोप भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे, प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केला.
हेही वाचा – थकबाकीदारांची वीज तोडणी मोहीम पुन्हा सुरू होणार – ऊर्जामंत्री
