नवी मुंबई : अश्विनी बिंद्रे हत्या प्रकरणात पनवेल सत्र न्यायालयात बाजू मांडणारे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना त्यांचे उर्वरित थकीत मानधन मागील काही महिन्यांपासून दिलेले नाही. त्यामुळे पनवेल सत्र न्यायालयात न्यायमूर्ती पालदेवार यांच्यासमोर होणाऱ्या खटल्याच्या महिना भरापासून झालेल्या चार सुनावनी सत्राला घरत यांनी हजर राहण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणी मयत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे यांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिताना म्हटले की, जर आम्हाला न्याय देता येत नसेल तर, मरायला परवानगी तरी द्या, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, जोपर्यंत उर्वरित थकीत मानधन मिळत नाही, तोपर्यंत अश्विनी बिंद्रे हत्याकांडाचा खटला चालविण्यास सरकारी वकील प्रदीप घरात ठाम असल्याने त्यांनी न्यायालयात हजर राहण्यास नकार दिला आहे. (Ashwini Bindre massacre Public prosecutors refusal to prosecute Letter from Bindrens husband to Chief Minister)
हेही वाचा – नांदेडच्या रुग्णालयात आणखी 7 रुग्णांचा मृत्यू, मृतांची आकडेवारी 31 वर; काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणांचा माहिती
पोलीस अधिकारी अश्विनी बिंद्रे हत्या प्रकरणाचा खटला पहिल्या दिवसापासून विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी चालविला आहे. घरत यांना त्यामधील बारकावे माहिती आहेत. म्हणून त्यांच्यापेक्षा सरस अंतिम युक्तिवाद कुणीच करू शकत नाही. या हत्या प्रकरणात आतापर्यंत 75 पेक्षा जास्त साक्षीदार तपासले आहेत तर एकही साक्षीदार सरकारी वकील घरत यांच्या प्रखर युक्तीवादामुळे फुटलेला नाही. त्यांच्या युक्तिवादामुळे बिंद्रे यांना न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडत असताना घरत यांना मागील तीन वर्षाच्या थकीत मानधनांपैकी 15 लाख 90 हजार रक्कम देण्यात आली आहे. मात्र उर्वरित रक्कम जून (2023) महिन्यात देण्यात येईल असे नवी मुंबई पोलिसांनी सांगितले होते. परंतु तीन महिने उलटूनही आणि सरकारकडून कोणतीही हालचाल करण्यात न आल्याने सरकारी वकील घरत यांनी 25 ऑगस्ट 2023 गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त राठोड यांना लेखी स्वरूपात उर्वरित पंधरा लाखाचे मानधन पंधरा दिवसात न दिल्यास सुनावणीस येणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले होते. त्यानंतरही त्यांना मानधन न दिल्याने 15 सप्टेंबर 2023 पासून बिंद्रे हत्याकांड प्रकरणात सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी सुनावनीला येणे बंद केले आहे.
हेही वाचा – तीन पक्ष ठणठणीत सोडून बाकी महाराष्ट्र आजारी, नांदेड घटनेवरून राज ठाकरेंचा संताप
बिंद्रे यांना न्याय मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुनश्या पत्र पाठवून सरकारी वकील यांचे मानधन देण्याची मागणी मयत अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून अश्विनी बिंद्रे यांची हत्या झाल्यापासून नवी मुंबई पोलिसांची भूमिका ही नेहमीच आरोपीला मदत होईल अशा प्रकारची राहिली आहे, असा आरोप केला आहे. जर आम्हाला राज्य सरकार न्याय देऊ शकत नसेल तर मरणाची परवानगी द्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रदीप घरत यांची अनास्था दूर करण्यात सरकारला अपयश
दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांचा तेलगी स्टँम्प घोटाळा प्रकरण, छगन भुजबळ यांचा महाराष्ट्र सदन घोटाळा, सलमान खानला हिट अँड रन प्रकरण आणि 2016 मध्ये अलिबागमधील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे हत्याकांड प्रकरण त्याचप्रमाणे अभ्यासपूर्ण युक्तीवादाने राणेंना आणि दोन्ही राणांना कोठडी दाखविणारे ज्येष्ठ सरकारी वकील प्रदीप घरत यांची अनास्था दूर करण्यात विद्यमान सरकारला अपयश आले आहे.
