मुंबई महापालिकेच्यावतीने मुद्रणालयाने केंद्रीय उत्पादन शुल्कांचा भरणा केलेल्या रकमेतील ११ कोटी रुपयांची रक्कम अडकून पडली आहे. ही रक्कम परत मिळवण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यामुळे ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिकेने खासगी संस्थेची नेमणूक केली आहे. ११ कोटींची रक्कम मिळवण्यासाठी महापालिका सुमारे ३० लाख रुपये खर्च करणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या मुद्रणालयाने २००८ ते २०१७ पर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा भरणा केला आहे. या भरणा केलेली सुमारे ११ कोटी रक्कम महापालिकेला परतावा करण्याच्या कामकाजासाठी मेसर्स सोलारीज कन्स्ल्टीज सर्व्हीसेस या कंपनीची नेमणूक केली आहे. या कंपनीला २५ लाख रुपये अधिक जीएसटी याप्रमाणे एकूण २९ लाख ५० हजार रुपये मोजले जाणार आहे.
सुमारे ११ कोटी रकमेचा परतावा करण्याकरिता उपलब्ध कालावधी हा ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत देण्यात आला आहे. महापालिकेचे कोणतेही नुकसान होवू नये म्हणून या संस्थेकडून कामकाज करवून घेण्यासाठी या संस्थेवर जबाबदारी सोपवली आहे. यापूर्वी महापालिका मुद्रणालयाने मार्च २००६ ते सप्टेंबर २००८ पर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाकडे असलेल ५० लाख ७१ हजार ५८६ अधिक ३ लाख १९ हजार ३०१ रुपये व्याजाची रक्कम याच संस्थेने महापालिकेला मिळवून दिली होती. त्याच धर्तीवर ११ कोटींची रक्कम परत मिळवण्यासाठी महापालिकेने या संस्थेची नेमणूक केली आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात थंडीच्या कडाक्याचा प्रभाव कमी राहणार
