विविध प्रलंबित मागण्यांसह भाडेवाढीसाठी राज्यभरातील ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटनांनी संपवार जाण्याचा इशारा दिला आहे. रविवारी ऑटोरिक्षा चालक-मालक संयुक्त कृती समितीचा गोरेगावला राज्यव्यापी मेळावा झाला. ३० जूनपर्यंत राज्यभरातील ऑटोरिक्षा चालकांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर ९ जुलै २०१९ पासून मुंबईसह महाराष्ट्रातील ऑटोरिक्षा चालक-मालक संपावर जाण्याच्या इशारा राज्य सरकारला दिला आहेत.
या आहेत संघटनेच्या मागण्या
ऑटोरिक्षा चालक-मालकांसाठी राज्य शासनाने कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली आहे. हे महामंडळ परिवहन विभागाला अर्तंगत असावे, विमा कंपनीत भरले जाणारे पैसे विमा कंपनीस न भरता कल्याणकारी महामंडळात भरावेत आणि त्याद्वारे आटोरिक्षाचालक-मालकांना पेन्शन, ग्रज्युईटी, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय मदत देण्यात यावी, प्रत्येक जिल्ह्यात अवैध प्रवासी वाहतुक रोखण्यासाठी विशेष भरारी पथकाची नियुक्ती करण्यात यावी, हकिम कमिटीच्या शिफारशीनुसार ऑटोरिक्षाचे भाडे तातडीने वाढविण्यात यावे, ओला-उबेर सारख्या अवैध टॅक्सी कंपन्याची सेवा त्वरीत बंद करण्यात यावी या प्रमुख मागण्यासाठी रविवारी राज्यव्यापी मेळाव्याचे आयोजन केशव गोरे स्मारक सभागृह गोरेगाव येथे करण्यात आले होते. या मेळाव्यात मुंबईसह महाराष्ट्रातील प्रमुख ऑटोरिक्षा चालक-मालक उपस्थिती होते. या मेळाव्यात प्रलंबित मागण्यांबदल चर्चा झाली.
पावसाळ्यात वाहतुकिवर परिणाम होणार
ऑटोरिक्षा चालक-मालकांच्या मागण्या महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सोडवाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांना निवेदन दिले जाईल. महाराष्ट्रातील ऑटोरिक्षा चालक-मालकांच्या निवेदनात दिलेल्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही, तर ९ जुलै २०१९ पासून संपावर जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील ऑटोरिक्षा चालक-मालक संपावर जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. याला स्वत: सरकार जबाबदार असेल, अशी माहिती ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेत्यांनी दिली आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यात राज्यातील ऑटोरिक्षाची वाहतुक विस्कळित होण्याची दाट शक्यता आहे.
