कोरोनाच्या कालावधीत विविध कारणास्तव गैरहजर राहिलेल्या ३२०० कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी कायमस्वरूपी कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून ही कारवाई मानवतावादी दृष्टीने रद्द करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. मंगळवारी पार पडलेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत भाजप सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी ही मागील केली. मात्र, बेस्ट प्रशासनाने सदर कारवाई योग्यच असल्याचे सांगत ती कारवाई रद्द करण्यास अथवा ती शिथिल करण्यास नकार दर्शवला आहे.
मार्च २०२० पासून मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. केंद्र सरकारने कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर केला होता. त्यावेळी रेल्वे व बेस्ट बस सेवा केवळ अत्यावश्यक कामे करणाऱ्या सरकारी, पालिका, खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू होती. मात्र, बेस्टचे अनेक कर्मचारी हे आजारी पडले, तर काही गावी अडकले होते. त्यामुळे ते मुंबईत कामावर हजर राहू शकले नाहीत. बेस्ट प्रशासनाने दीर्घ काळ गैरहजर राहिल्याचा ठपका ठेवत ३२०० कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी कायमस्वरूपी रोखण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे पडसाद बेस्ट समितीच्या बैठकीत उमटले.
भाजप सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी प्रशासनाने केलेली कारवाई कर्मचाऱ्यांच्या पुढील सेवाकाळात दूरगामी आर्थिक परिणाम करणारी आहे, असे सांगत ही कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच, बेस्टने इतर कर्मचाऱ्यांना या कारवाईतून दिलासा दिला. मात्र, बस वाहक व बस चालक यांच्यावर कारवाई कायम ठेवण्यात आली असून हा भेदभाव असल्याचा आरोप गणाचार्य यांनी यावेळी केला. मात्र, बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे हे निवडणूक कामासाठी राज्याबाहेर गेले असल्याने याप्रकरणी पुढील ठोस निर्णय घेण्यासाठी सक्षम अधिकारी नसल्याने प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
