कोरोनाच्या कालावधीत रुग्णांना उपचार देण्यासाठी रुग्णालयात आवश्यक व्हेंटिलेटर, बेड्स आदींची खरेदी तातडीने करण्यात यावी, यासाठी स्थायी समितीने मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना मागील वर्षी काही अधिकार बहाल केले. मात्र, रुग्णालयात अत्यावश्यक नसलेल्या साधनांची खरेदी करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव स्थायी समितीच्या नियमित बैठकीत मंजुरीसाठी सादर न करता परस्पर त्याची खरेदीही करण्यात येत आहे. याचे तीव्र पडसाद बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. सर्वपक्षीय गटनेते, सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्थायी समितीने दिलेल्या अधिकाराचा प्रशासन गैरवापर करत आहे. पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला गृहीत धरु नये. तसेच, स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन प्रशासनाने करावे, असे समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव म्हणाले.
मुंबईत मागील वर्षी मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यानंतर मुंबईत धारावी, वरळी आदी ठिकाणी कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली होती. त्यामुळे स्थायी समितीने कोरोनावरील उपचारासाठी आवश्यक साधनांच्या खरेदीचे अधिकार पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना दिले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने युद्धपातळीवर विविध उपाययोजना करून जानेवारी २०२१ पर्यंत कोरोनावर काहीसे नियंत्रणही आणले होते. मात्र, फेब्रुवारी २०२१ च्या मध्यापासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत जास्त वाढ झाली. त्यामुळे आता पुन्हा लॉकडाऊन करावे लागले.
स्थायी समितीने दिलेल्या अधिकाराचा प्रशासन गैरवापर करत आहे. स्थायी समितीला गृहीत धरले जात आहे. प्रशासन अत्यावश्यक नसलेल्या साधनांची ‘मध्यवर्ती खरेदी यंत्रणा’ परस्पर खरेदी करत आहे. वास्तविक, त्या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी न आणता त्यांची परस्पर खरेदी करणे व नंतर ते प्रस्ताव थोडक्यात माहिती देऊन मंजुरीसाठी आणणे चुकीचे आहे, असे यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.
