मुंबईः मुंबई महापालिका लवकरच प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी हजारोंच्या संख्येने पीएपी (प्रकल्प बाधितांसाठी घरे) उपलब्ध करणार आहे. त्यासाठी पालिकेने आपल्या धोरणांत महत्वाचे बदल केले आहेत. त्यामुळे हे नवीन धोरण यशस्वी झाल्यास प्रकल्प बधितांना पर्यायी घरे त्यांच्याच विभागात अथवा जवळच्या परिसरातच उपलब्ध होणार आहेत.
मुंबईत एसआरए योजनेअंतर्गत नियम ३३(११) नुसार बिल्डरला झोपडपट्टी भागात पुनर्विकास करताना जास्त प्रमाणात विक्रीसाठी घरे उपलब्ध होतात. तर दुसरीकडे, त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेला आवश्यक पीएपी ( घरे) उपलब्ध होण्यासाठी मुंबईचा विकास आराखडा – २०३४ च्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम ३०(२०)बी मध्ये फेरबदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे खासगी जागेवर पुनर्विकास करताना २.५ एफएसआय ऐवजी ४ एफएसआय वापरून बिल्डरने अधिक प्रमाणात घरे उपलब्ध करावीत. त्यामुळे बिल्डरलाही अधिकची घरे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असून पालिकेलाही काही प्रमाणात वार्डनिहाय घरे उपलब्ध होणार आहेत.
मुंबई महापालिकेचा यंदाचा अर्घसंकल्प हा तब्बल ५२ हजार कोटी रुपयांचा असून तो देशातील गोवा, केरळ आदिसारख्या छोट्या राज्यांच्या तुलनेत मोठा आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील हजारो कोटी रुपयांचा निधी हा रस्ते, नद्या व नाले यांचे रुंदीकरण, नवीन रस्ते, उद्याने विकसित करणे, रुग्णालये दुरुस्ती, नवीन पूल बांधणे, दुरुस्ती करणे आदी विकास कामांवर खर्चण्यात येतो.
विशेषतः रस्ते, नाले, नद्या, पूल रुंदीकरण, नवीन पंपिंग स्टेशन उभारणी आदी कामे करताना अनेक घरे, दुकाने बाधित होतात. या प्रकल्प बाधितांना त्यांच्या हक्काच्या जागेतून हटायचे नसते. जर हटविले तर त्यांना त्यांच्या राहत्या भागांतच त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, अशी त्यांची आग्रही मागणी असते. महापालिकेकडे अशा हजारो प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी माहुल सारखी प्रदूषित जागा वगळता दुसरीकडे मोठी जागा नाही. मात्र बाधित माहुल येथे जाण्यास नागरिक विरोध करतात. त्यामुळे पर्यायी जागा न दिल्यास त्यांना हटविणे कठीण होते व परिणामी पालिकेचे महत्वाचे प्रकल्प रखडतात. सध्या, पालिकेला बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ३५ हजारांपेक्षाही जास्त पीएपी ( घरांची) आवश्यकता आहे. मात्र पालिकेकडे सध्या माहुल येथेच ७२ जुन्या व काही धोकादायक इमारतींमध्ये २० हजार सदनिकांपैकी काही प्रमाणात सदनिका शिल्लक असून त्यामध्ये कोणीही राहायला जाण्यास इच्छुक नाहीत.
त्यामुळे आता पालिकेने मुंबईचा विकास आराखडा – २०३४ च्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम ३०(२०)बी मध्ये फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बिल्डरला २.५ ऐवजी ४ एफएसआय वापरून खासगी जागेवर पुनर्विकास करताना जास्त घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामधून पालिकेला मोठ्या प्रमाणात पीएपी ( घरे) उपलब्ध व्हावीत या हेतूने व बिल्डरांनी स्वतःहून पुढे यावे यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम ३०(२०)बी मध्ये फेरबदल केले आहेत. या बदलाबाबत पालिकेने नागरिकांकडून प्रमुख अभियंता ( विकास नियोजन), मुंबई महापालिका मुख्यालय, पाचवा मजला या पत्त्यावर लिखित स्वरूपात हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
सदर हरकती व सूचना यावर नियमाने सुनावणी करून त्या निकाली काढण्यात येतील. त्यानंतर पालिका सकारात्मक निर्णय घेईल. त्यामुळे प्रकल्प बाधितांसाठी पर्यायी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
