मुंबई महापालिकेने कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी अनेक महापालिकेसह खासगी जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. मोकळ्या जागांसह हॉटेल, लॉज, जिमखाना तसेच बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारती अशाप्रकारच्या वास्तू क्वारंटाईनसाठी महापालिकेने ताब्यात घेतला आहेत. मात्र, या महामारीसाठी महापालिकेला मिळालेल्या जागा मोफत नसून महापालिका यासाठी खासगी मालकांना पैसे मोजणार आहे. चौरस फुटासाठी चालू रेडीरेकनरनुसार एक ते दोन टक्के एवढी रक्कम टोकन स्वरुपात दिली जाणार आहे.
खासगी जागेवर उभारलेल्या संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष, कोविड शुश्रुषा केंद्राच्या जागा मालकांना जागेचा टोकन मोबदला देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. मुंबईत आतापर्यंत २५६ ठिकाणी १६ हजार ८२१ रुग्णांसाठी कोविड केअर सेंटर एकची व्यवस्था केली आहे. तर ७५ ठिकाणी ८९०१ रुग्णांसाठी कोविड केअर सेंटर २च्या व्यवस्था केलली आहे. शासनाच्या अभ्यासकांच्या अनुमानानुसार वाढणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता शाळा, कॉलेज, मैदान आदी ठिकाणी अजून ४० हजार रुग्णांच्या सोयीसाठी कोविड केअर२च्या उभारणीचे काम सुरु आहे.
महापालिकेचे उपनगरीय रुग्णालये, आरोग्य सेवा केंद्र ही सद्यस्थितीत २४ तास कार्यरत असून कोविडच्या या साथरोगावर उपचारण्यास ती अपुरे पडत आहे. कोविड-१९च्या अंतर्गत उपाययोजना या तातडीच्या स्वरुपाच्या असल्याने त्या त्या वेळी तात्काळ वैद्यकीय सेवा पुरवणे गरजेच आहे यासाठी महापालिकेच्या जागा कमी पडत असल्याने खासगी जागांमध्ये संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष, कोविड शुश्रुषा केंद्र खासगी जागांचा ताबा घेवून तेथे सुरु करणे आवश्यक होते. परंतु या खासगी जागा मालकांना कोविड केअर सेंटर करता वापर करत असताना त्या जागा मालकांना पाणी आकार, विद्युत आकार, सुरक्षा रक्षक आदींवर खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे खासगी मालकांना अतिरिक्त खर्चाचा जास्तीत जास्त भार देणे शक्य नसल्याने महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या जागेच्या क्षेत्रफळ आणि त्या जागेचा चालू वर्षीचा रेडीरेकनरचा दर आदींचा विचार करत या जागा मालकांना काही टोकन भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आरेाग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे केवळ मोकळी जागा उपलब्ध करून देणाऱ्या मालकांना रेडीरेकनरच्या दरानुसार १ टक्के व हॉटेल, लॉज तसेच तारांकित हॉटेल आदी फर्निचरसह जागा उपलब्ध करून देणाऱ्या मालकांना रेडीरेकनरच्या २ टक्के एवढा टोकन मोबदला दिला जाणार आहे. महापालिकेने जेवढ्या क्षेत्रफळाची जागा ताब्यात घेतली आहे, तेवढ्या क्षेत्रफळाची रक्कम दिली जाणार आहे.
