एकीकडे सामान्यांसाठी कर, पाणीपट्टी, घरपट्टी अशा बिलांचा वेळेवर भरणा सक्तीवर करायचा, उशीर झाल्यास भरमसाठ दंड आकारणी करायची असं धोरण मुंबई महानगर पालिकेकडून आकारलं जात असतानाच त्याच पालिकेची सुमारे २ हजार १९१ कोटींची पाणीपट्टी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्हाडा, रेल्वे आदी यंत्रणांनी थकवली आहे. धक्कादायक म्हणजे ही पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी पालिकेकडून वारंवार पाठपुरावा देखील करण्यात आला. मात्र, त्याला या सरकारी यंत्रणांकडून वाटाण्याच्या अक्षताच लावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जे नियम सामान्य नागरिकांना लागू होतात, तेच नियम सरकारी यंत्रणांना का लागू होत नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
पाणीपट्टी आणि मलनि:सारणाच्या आकारापोटी या यंत्रणांनी पालिकेकडे थकबाकी केली आहे. ३० जून २०१९पर्यंत पालिकेची एकूण २ हजार १९१ कोटी ९९ लाख रुपयांची थकबाकी या सरकारी विभागांकडून येणे आहे. पालिकेकडून अनेकदा ती वसूल करण्यासाठी पाठपुरावा केला गेला. मात्र, त्याची सरकारी विभागांनी दखलही घेतली नाही. त्यामुळे अखेर पालिकेने या थकबाकीवर २ टक्के दंड आकारला. मात्र, दंड आकारल्यानंतर देखील थकबाकीची वसुली झालीच नाही.
आता तरी दंड वसूल होणार का?
अखेर पालिकेने आकारलेला दंड माफ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दंड आकारून देखील पाणीपट्टी वसूल होत नाही हे पाहाता पालिकेने तोच दंड माफ करण्याची तयारी केली आहे. शिवाय, जे थकबाकीदार एकाच वेळी पूर्ण १०० टक्के थकबाकी जमा करतील, त्यांना अतिरिक्त २ टक्के शुल्कमाफी दिली जाईल, असं देखील पालिकेकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. मात्र, आता तरी सरकारी विभागांकडून ही थकबाकी वसूल होईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
