मुलाचा जन्म भारतात झाला आहे, त्यामुळे त्याला भारतीय पासपोर्ट मिळण्याचा अधिकार आहे, मात्र पासपोर्ट न मिळाल्याने मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, अशा प्रकारची याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत आता मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गृह मंत्रालयाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मूल दत्तक देणाऱ्या संस्थेच्या याचिकेवर गृह मंत्रालयाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. याचिकेत गृह मंत्रालयाने एक वर्षाच्या अफगाण मुलाला पासपोर्ट जारी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून त्याला जोडप्याला दत्तक घेता येईल. या याचिकेवर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही वकिलाला या प्रकरणात मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुण्यातील भारतीय समाज सेवा केंद्र या दत्तक संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये एका वर्षाच्या अफगाण मुलाला पासपोर्ट देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुलाच्या पालकांनी 9 सप्टेंबर 2021 रोजी मुलाला भारतीय समाज सेवा केंद्राकडे सुपूर्द केले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. मुलाचा जन्म भारतात झाला आहे, त्यामुळे त्याला भारतीय पासपोर्ट मिळण्याचा अधिकार आहे, मात्र पासपोर्ट न मिळाल्याने मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, असेही याचिकेतून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आदिवासी समाजाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन
दरम्यान, जर का परदेशी जोडप्याला मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर पासपोर्टशिवाय हे मूल दत्तक देता येणार नाही. याचप्रकरणी न्यायालयाने सांगितले आहे की, हे प्रकरण इतके मोठे नाही आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कार्यालयातील वकिलाच्या मदतीने ते सोडवले जाऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाने याप्रकरणी आता गृह मंत्रालयाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. यासोबतच याचिकेची प्रत सॉलिसिटर जनरल कार्यालयाला पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. कोर्ट आता 1 मार्च रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे.
