मालेगाव बॉम्बस्फोटातून दोषमुक्त करण्याची कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. तसेच बॉम्बस्फोटाच्या कटात सहभागी होणे हा काही पुरोहित यांच्या कामाचा भाग नव्हता किंवा सैन्यातील अधिकारी म्हणून ते त्यांचे कर्तव्यही नव्हते. त्यामुळे पुरोहित यांच्या विरोधात आरोप निश्चिती करण्यासाठी सैन्य दलाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२००८ मध्ये झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्यासह कर्नल पुरोहित यांना अटक करण्यात आली होती. सध्या साध्वी प्रज्ञासिंह आणि कर्नल पुरोहित दोघेही या प्रकरणात जामिनावर आहेत. दरम्यान, बॉम्बस्फोटाच्या आरोपातून दोषमुक्त करावे, अशी मागणी करणारा अर्ज पुरोहित यांनी विशेष सत्र न्यायालयात दाखल केला होता. विशेष सत्र न्यायालयाने पुरोहित यांचा अर्ज फेटाळल्यानंतर पुरोहित यांनी उच्च न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला होता.
या बॉम्बस्फोटाचा कट अभिनव भारत या संघटनेने रचला होता. या संघटनेने बॉम्बस्फोटाचा कट रचण्यासाठी बैठका घेतल्या होत्या. या बैठकांना कर्नल पुरोहित उपस्थित होते, असा आरोप आहे, मात्र कटाची माहिती घेण्यासाठी मी या बैठकांंना हजर होतो. या बैठकांना हजर राहण्याचे आदेश मला माझ्या वरिष्ठांनी दिले होते. हा माझ्या कर्तव्याचाच भाग होता. तसेच मी सैन्यात काम करीत होतो. त्यामुळे माझ्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी सैन्य दलाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. ती परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे मला या प्रकरणातून दोषमुक्त करावे, अशी मागणी पुरोहित यांनी याचिकेत केली होती.
न्या. गडकरी यांच्या खंडपीठाने पुरोहित यांचे सर्व दावे फेटाळून लावले. न्यायालय म्हणाले की, अभिनव भारत संघटनेच्या बैठकांना हजर राहणे हा तुमच्या कर्तव्याचा भाग होता, तर मग बॉम्बस्फोट कसा झाला, तुम्ही तो रोखला का नाही? या बॉम्बस्फोटात ६ जणांचा बळी गेला, तर शेकडो जखमी झाले. मालमत्तेचे नुकसान झाले. हे सर्व पुरोहित यांना रोखता आले असते.
