आयटी कायद्यातील नव्या तरतुदींना सरसकट स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने (bomby High Court) नकार दिला आहे. आयटी कायद्यातील नव्या तरतुदींविषयी ‘द लिफलेट’ आणि ‘ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे’ (Nikhil Wagle) यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सरकारवर मीडियाकडून होणारी टीका थांबवण्यासाठी हे नियम आहेत त्याचप्रमाणे नव्या तरतुदींमुळे माध्यमांची गळचेपी होत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. माध्यमांची होणारी गळचेपी थांबवण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने आयटी कायद्यातील कलम ९(१) आणि कलम ९(३) ला स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारला यासंदर्भात पुढील ३ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. (bomby High Court suspends section 9-1 and 9-3 of newly intriduces it rules of Center)
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञानातंर्गत आणलेले काही सुधारित डिजिटल मीडिया एथिक कोडच्या नियमावलीमुळे माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल त्याचप्रमाणे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर हल्ला होईल आणि ज्या देशात पत्रकारितेला संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे त्यावर मर्यादा येतील अशा आशयाची याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
केवळ मुंबईतूनच नाही देशातील विविध राज्यातून अशाप्रकारच्या याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर पुढील काळात हायकोर्टात एकत्रित सुनावणी होणार आहे. कलम ९ कलम १४ आणि कलम १६ हे कोड ऑफ एथिकच्या संदर्भात होत्या. या कलमांवर याचिकाकर्त्यांनी प्रामुख्याने आक्षेप घेतला होता. या कलमांमुळे कोणत्याही माध्यामांवर कोणताही न्यायनिवाडा न करता थेट कारवाई करण्याचे अधिकार यंत्रणेला देण्यात आले होते. मात्र ही मनमानी असून अनेक माध्यमांवर थेट कारवाई होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे यासंबंधी हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र संपूर्ण कायद्याला सरसकट स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार देऊन त्यातील कलम ९(१) आणि कलम ९ (३) ला सध्या हायकोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आलीय.
हेही वाचा – मुंबई विद्यापीठ बॉम्बने उडवू, अज्ञाताकडून धमकी, मेलवरुन शिवीगाळ
