मुंबई महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पुरवण्यात येणार्‍या सकस आहार योजनेतून महिला बचत गटांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याची पूर्ण तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. यापूर्वी इस्कॉन या संस्थेला काम देवून महिला बचत गटांच्या तोंडातील घास कमी करणार्‍या प्रशासनाने निविदा अटींमध्ये जाचक अटी टाकून त्याद्वारे महिला बचत गटांना आता हद्दपार करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे महिला बचत गटांना या सकस आहार पुरवण्याच्या कंत्राटातून वंचित राहावे लागणार असल्याने या अटीच शिथिल करण्याची मागणी स्थायी समितीने केली आहे.
महापालिका शाळांमध्ये मुलांना शालेय पोषण आहार पुरवण्याच्या कंत्राटाच्या निविदेत जाचक अटी टाकून महिला बचत गटांना वंचित ठेवण्याचे काम महापालिका प्रशासन करत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे शुक्रवारी स्थायी समितीत केला. नव्याने मागवलेल्या निविदेत पुरवठा करणार्‍या संस्थांना आहार पुरवण्याचा टर्न ओव्हर, वार्षिक उलाढाल ही अट टाकण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दहा हजार विद्यार्थ्यांच्या गटाला ४० लाखांची तर सात हजार विद्यार्थ्यांच्या गटाला ३५ लाख रुपयांचा अशा प्रकारे अन्न शिजवलेल्या कामाचा दोन वर्षांचा सरासरी आर्थिक उलाढाल झालेला अहवाल मागितला आहे. या अटीद्वारे एकही महिला बचत गट पात्र ठरणार नाही. त्याऐवजी अन्न शिजवून वाटप करण्याची अट ठेवण्यात यावी, अशी मागणी करत या अटी बदलण्यात याव्यात, अशी मागणी घाडी यांनी केली.महापालिका शाळा सुरु व्हायला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. तरीही शालेय पोषण आहार पुरवणार्‍या संस्थांची निवड झालेली नाही. या निविदेत प्रत्येकी ५०० चौरस फुटांची जागा स्वयंपाक व गोदामाकरता असावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे काही मोठ्या संस्थांना डोळ्यांसमोर ठेवूनच हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या सुजाता पाटेकर यांनी केला.
एका बाजुला महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करायचे आणि दुसरीकडे महिलांना स्वयंरोजगारापासून वंचित ठेवायचे हे प्रशासनाचे धोरण योग्य नाही. शालेय पोषण आहारासाठी सरकारने काही अटी घातल्या आहेत. परंतु त्यात बदल करत त्याप्रमाणे निविदा मागवण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला दिले आहेत. त्याप्रमाणे महापालिकेने निविदा अटी बदलाव्या, असे सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
