गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या आंदोलकांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचा मुद्दा चर्चेत आला होता, त्या मराठा आंदोलक आणि कोरेगाव-भिमा येथे झालेल्या आंदोलनातील आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत ही माहिती दिली. यामध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी आंदोलकांवर दाखल असलेल्या ५४८ गुन्ह्यांपैकी ४६० गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत; तर कोरेगाव-भिमा आंदोलनामध्ये सहभागी आंदोलकांवरील ६४९ गुन्ह्यांपैकी ३४८ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. यामध्ये गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश नाही, असं देखील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावेळी नमूद केलं. दरम्यान, शेतकऱ्यांवर आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे देखील मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी विरोधकांनी यावेळी केली. त्यावर, ‘त्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल’, असं देखील देशमुख यांनी स्पष्ट केलं. याशिवाय नाणार येथील रिफायनरीच्या आंदोलनात ५ गुन्हे दाखल झाले असून त्यातील ३ गुन्हे मागे घेतले आहेत. उर्वरित गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत दिली. काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देत असताना देशमुख यांनी ही माहिती दिली.
भीमा कोरेगाव आणि मराठा आंदोलकांवरी गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया फडणवीस सरकारच्या काळातच सुरु झाली होती. हे गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यानुसार खटले मागे घेतले जात आहेत. जे गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत त्यामध्ये पोलिसांवर झालेले हल्ले, सार्वजनिक मालमत्ता नुकसानीचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असे देखील देशमुख यांनी स्पष्ट केले. तसेच एल्गार परिषद प्रकरणी काही लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. एल्गारच तपास सध्या एनआयएच्या ताब्यात गेलेला आहे. तरिही महाराष्ट्र पोलीस ॲक्ट नुसार ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्याची पुन्हा तपासणी करता येते का? याचा राज्य सरकार अभ्यास करणार असल्याचेही गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितले.
“एल्गार प्रकरणात निरपराध लोकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना मागच्या सरकारने शहरी नक्षलवादी ठरवून अटक केली आहे. तर दुसरीकडे भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणातील खरे आरोपी मोकाट आहेत.”, अशी तक्रार असलेली निवेदने आम्हाला प्राप्त झाल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एल्गार प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याची विनंती पत्राद्वारे केली होती. मात्र अशी मागणी झाल्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला. केंद्र सरकारने निदान राज्य सरकारशी चर्चा करुन हा निर्णय घ्यायला हवा होता, असे आजही आम्हाला वाटते, असे देशमुख म्हणाले.
दरम्यान लोकभारतीचे आमदार कपिल पाटील यांनी एल्गार प्रकरणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातजावई आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती दिली. त्यामुळे या प्रकरणाची समांतर चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला. तर काँग्रेसचे आमदार अॅड. जनार्दन चांदूरकर यांनी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्टच्या कलम तीन प्रमाणे एक वेगळे कमिशन तयार करून मुख्य अथवा निवृत्त न्यायाधिशाच्या समिती स्थापन करून त्या अंतर्गत चौकशी करणार काय? अशीही मागणी केली.
शरद पवार यांच्या चौकशीबाबत अनभिज्ञ
भीमा कोरेगाव प्रकरणी माजी न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला आहे. या आयोगाने शरद पवारांना चौकशीसाठी समन्स दिलेला आहे का? असा प्रश्न भाजपचे आमदार भाई गिरकर यांनी उपस्थित केला होता. मात्र आयोगाने शरद पवारांना चौकशीला हजर राहण्याबाबत काय सांगितले? याबाबत मला माहिती नसल्याचे गृहमंत्री देशमुख म्हणाले.
