2019-20 शैक्षणिक वर्षापासून सरकारच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ राज्यातील खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) प्रवेश घेणार्‍या आर्थिक दुर्बल घटकांतील व राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय कौशल्य विकास विभागाने घेतला आहे. याबाबत अध्यादेशही काढण्यात आले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने यावर्षी राज्यातील खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी शुल्क भरावे लागणार आहे. याचा फटका ईडब्ल्यूएस व अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे.
सरकारी आयटीआयमध्ये पुरेशा जागा उपलब्ध नसल्याने गोरगरीब विद्यार्थी खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेतात. परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना शिक्षण घेण्यात अडथळा येतो. त्यामुळे केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणार्‍या आर्थिक दुर्बल घटकांतील तसेच राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय कौशल्य विकास विभागाने मे महिन्यात घेतला. परंतु ही योजना राबवण्याबाबतच्या कोणत्याच सूचना संस्थाचालकांना कौशल्य विभागाकडून देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घ्यावे किंवा नाही, असा पेच संस्थाचालकांना पडला आहे. शुल्काबाबत कोणतीही सूचना नसल्याने प्रवेशामध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. याबाबत विभागाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसेच ऑनलाइनमार्फत प्रवेश देण्यात येणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अशासकीय प्राचार्य व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते यांनी केली आहे.
