‘क्यार’ व ‘महा’ चक्रीवादळामुळे राज्यातील मच्छिमारांच्या झालेल्या नुकसान भरपाई बाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. गेल्या दोन आवडयांपासून अरबी समुद्रातील चक्री वादळांमुळे राज्यात अवकाळी पाऊस कोसळत आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून 10 हजार कोटी रूपयांची तरतूद राज्य सरकारने करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे मच्छिमारांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत राज्य सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे उरन पनवेल खालापूर मतदारसंघाती आमदार मनोहर भोईद आणि रायगड जिल्हा मच्छीमार कुती समिती यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांची भेट घेऊन आपल्या मागणीचे निवेदन दिले आहे.
दहा दिवसांपूर्वी कोकण किनारपट्टीवर धडकलेल्या क्यार चक्री वादळापासून मासेमारी बंद आहे. तसेच आता महा चक्रीवादळामुळे खोल समुद्रात मासेमारी करण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मच्छिमारीच्या ऐन हंगामात मासे पकडता येत नसल्याने मच्छिमारांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. महत्वाचे म्हणजे मासेमारीच कमी झाल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम मत्सोउत्पादनावर परिणाम झाला आहे. लागोपाठ आलेल्या दोन वादळांमुळे प्रत्येक मच्छिमारांच्या किमान मासेमारीच्या तीन फेर्‍या वाया गेल्यामुळे प्रत्येक मच्छीमाराचे किमान अडीच ते तीन लाख रूपये नुकसान झालेले आहे. कारण 24 ऑक्टोबर 2019 पासून मासेमारी बंद असलेली तरी बोटींवर काम करणार्‍या खलाशांना आणि इतर कर्मचार्‍यांना नौका मालकाला पैसे द्यावे लागत आहेत.
राज्यशासनाला मत्सोपादनामुळे साडे तीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा दर वर्षी फायदा होत असतो. असे असताना कठीण प्रसंगात शासनाकडून मच्छिमारांचा विचार न होणे दुर्देवी असून प्रशासनाने शेतकर्‍यांबरोबर मच्छिमारांच्या नुकसानीचा आढावा घेऊन भरघोस आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करावी. तसेच तीव्र संकटांना तोंड देत मत्सव्यवसाय हा एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या मच्छिमारांना आर्थिक मदत करण्यासाठी मत्स्य दुष्काळ व आपत्ती घोषीत करून मच्छिमारांना दिलासा द्यावा,अशी मागणी केल्याची अशी माहिती रायगड जिल्हा मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष हेमंत गौरीकर यांनी दैनिक ‘आपलं महानगर’ ला दिली आहे.
