राज्यात सुरू असलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीर वाहतुकीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने कानउघडणी केल्यानंतर परिवहन विभागाने अवैध शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर दरम्यान मोठी कारवाई केली असून यात राज्यभरात 2 हजार 936 वाहने दोषी आढळली आहेत. यांच्यातील 487 वाहने जप्त केली असून 38 लाख 824 रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
परिवहन विभागाने काढलेल्या आदेशात बेकायदा आणि अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक करणार या वाहनांवर संबंधित विभागातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांनी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर दरम्यान हे कारवाई अभियान राबविण्यात आले आहे. या मोहिमेत अधिकृत परवाना धारकांकडूनही स्कूल बसच्या सुरक्षेच्या नियमांचे पालन होतेय का? याची तपासणी केली गेली होती. तसेच या कारवाईत वाहन चालकाचा परवाना, वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, अग्निशमन यंत्रणा आणि आरटीओ अधिकारी यांनी आखून दिलेल्या नियमांची पाहणी करून त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. या कारवाईत 5हजार 265 स्कुल बसेस तर विद्यार्थ्याची वाहतूक करणारी 4 हजार 366अवैध वाहने अशी 9 हजार 631 वाहने राज्यभरात तपासली गेली होती. ज्यात 1180 स्कूल बस दोषी आढळून आल्या आहेत. तर 1201 अवैध वाहनांनी सुध्दा आरटीओ नियमांचा भंग केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
ट्रीपल सीटवर कारवाई नाही
नियमानुसार एका दुचाकीवरून पालक एकाच विद्यार्थ्याची वाहतूक करू शकतात. मात्र मुंबई शहरासह उपनगरात बहुतेक शाळांबाहेर पालक दुचाकीवरून दोन ते तीन विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत असल्याचे सहज निदर्शनास येते. तरीही मुंबईतील चार आरटीओंनी मिळून केलेल्या कारवाईत दुचाकीवरून आसनक्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणार्‍या एकाही दुचाकीवर कारवाई झालेली नाही. याशिवाय राज्यातील उर्वरित 46 आरटीओंनी केवळ 101 वाहनांवर या प्रकारात कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यभरात आरटीओने केलेल्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
