सूरत येथील कोचिंग क्लासला लागलेल्या आगीत निष्पाप विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागल्यानंतर राज्यातील कोचिंग क्लासेसच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा खासगी शिकवणी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. सोमवारी याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला. याप्रकरणी राज्य सरकारने लवकरात लवकर कायद्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मनविसेचे उपाध्यक्ष चेतन पेडणेकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन दिले आहे.
दरम्यान, या निवेदनात कोचिंग क्लासेसच्या अंतिम मसुद्यात कोचिंग क्लाससाठी नोंदणी बंधनकारक करण्याची मागणी करताना कोचिंग क्लासेसला पार्किंग, स्वच्छतागृहांची आवश्यकता, विद्यार्थी संख्येवर नियत्रंण राबविणे, शिक्षकांसाठी विशिष्ट पात्रता आखून देणे, नोट्स आणि पुस्तके मोफत देण्याची अट तसेच अग्निसुरक्षेबाबत विशेष काळजी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तर लवकरात लवकर कोचिंग क्लाससाठी निर्बंध आणण्याची मागणीही यावेळी पेडणेकर यांनी केली आहे.
मनसेचे मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन
या निवेदनात त्यांनी राज्यातील शिक्षण संस्थासह कोचिंग क्लासच्या फायर ऑडिट सक्तीची करण्याची मागणी लावून धरली आहे. मनसेच्या या मागणीबाबत सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सूरत येथील कोचिंग क्लासला लागलेल्या आगीत विद्यार्थ्यांसह २९ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर राज्यातील शिक्षणसंस्थातील सुरक्षेचा प्रश्न देखील ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील अनेक संस्थांमध्ये आजही अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून कोणतीही पाऊले उचलण्यात आलेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करण्याची मागणी मनविसेतर्फे करण्यात आली आहे. मनविसेचे चेतन पेडणेकर यांनी यासंदर्भात सरकारचे लक्ष वेधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन दिले आहेत.
काय म्हटलंय निवेदनात?
राज्यातील कोचिंग क्लासेसवर निर्बंध घालणार्‍या कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्यावर त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील बहुतांश क्लासेस हे पोटमाळ्यावर भरत असल्यामुळे तेथील सुरक्षेबाबत सरकारने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. खासगी क्लासच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबविण्यासाठी शासनाने राज्य खासगी शिकवणी अधिनियम २०१८ तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी समिती देखील नेमली, या समितीच्या बैठका झाल्या. त्यानुसार या कायद्याचा मसुदा देखील तयार करण्यात आला. परंतु या मसुद्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई न झाल्याने आजही कोचिंग क्लासेस निर्बंधमुक्त आहेत. त्यामुळेच मुंबईसह राज्यातील कोचिंग क्लासच्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वार्‍यावर असल्याची खंत पेडणेकर यांनी यावेळी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
