एल्गार परिषद, त्यानंतर भीमा कोरेगाव येथे झालेला हिंसाचार आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन पुणे पोलिसांनी २८ ऑगस्ट रोजी देशभरातून पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. त्यानंतर या कारवाईवर सामाजिक क्षेत्रातून टीका होत असताना इतिहासकार रोमिला थापर यांनी सुप्रीम कोर्टात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी याचिका दाखल केली होती. आज या याचिकेवर सुनावणी देताना कोर्टाने स्पष्ट केले की, पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरीत नव्हती, तसेच या अटकेत हस्तक्षेप करणार नाही. याचिकाकर्त्यांची एसआयटी नेमण्याची मागणी फेटाळून लावल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच ज्या लोकांनी पंतप्रधान मोदीजींच्या हत्येचा कट रचला, त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
Interaction with media on Hon’ble Supreme Court’s decision on Bhima Koregaon case… https://t.co/qXo4Ya6smE
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 28, 2018
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. पुणे पोलिसांनी केलेला तपास आणि जमा केलेले पुरावे सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारले आहेत. तसेच पुणे पोलिसांच्या तपासात हस्तक्षेप करणार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींचा देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. नक्षलवादाचे समर्थन करायचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या घडवून आणण्याचा कट रचला गेला. आता सर्व समोर आले आहे.”
वाचा – Elgaar Parishad: SIT नेमण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; नजरकैदेत चार आठवड्यांची वाढ
नक्षलवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन केलेली अटक ही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित नसून यामुळे विरोधकांचा आवाज दाबला जात नसल्याचा निर्वाळाही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा हा विजय असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. अटक केलेल्या आरोपींचा अनेक वर्षांपासून नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा संशय होता, मात्र त्यांच्याविरोधात पुरावे मिळत नव्हते, अशीही प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
They were attempting to trigger a civil war in the country. They were trying to shield the Naxals and to kill PM Modi. Now everything is being revealed: Maharashtra CM Devendra Fadnavis on SC upholds arrests of 5 activists in #BhimaKoregaon matter pic.twitter.com/9S577qTz3u
— ANI (@ANI) September 28, 2018
