नायगाव बीडीडी चाळीत पात्र लाभार्थींना ५०० चौरस फुटांची सदनिका देण्यात येणार आहे. १ जानेवारी २०२१ पर्यंत जे नागरिक राहत होते, ते सगळे सदनिका मिळण्यास पात्र आहेत. त्यांना ५०० चौरस फुटांची सदनिका देण्यात येणार असून शासन कोणालाही बेघर करणार नाही, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पासंदर्भात आव्हाड यांनी गुरुवारी नायगाव येथील ललित कला भवन येथे भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याच्या निर्णयावर शासन ठाम असून कोणीही प्रकल्पात अडथळा आणू नये, असे आवाहन आव्हाड यांनी यावेळी केले.
सुरुवातीला ४०० लोकांचे स्थलांतर
पुढील दहा दिवसात पहिल्या चार इमारतींचे काम सुरू करण्यात येणार असून सुमारे ४०० लोकांचे स्थलांतर बॉम्बे डाईंग मिलमधील इमारतींमध्ये करण्यात येईल. ज्या लाभार्थींना तिथे जायचे नसेल, त्यांना शासनातर्फे २२ हजार रुपये प्रतिमाह भाडे देण्यात येईल. या पुनर्वसन प्रकल्पासंदर्भात उर्वरित दोन शासन निर्णय येत्या आठ दिवसांत काढण्यात येतील. पोलिसांच्या घरांबाबतही सकारात्मक निर्णय झाला असून पुढील आठ दिवसात त्याचाही शासन निर्णय काढण्यात येईल असे आव्हाड यांनी सांगितले. इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीचा समावेश करारात करण्यात येणार आहे. तसेच पात्र-अपात्रतेसंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
आशियातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प
बीडीडी चाळींचा पुनर्वसन प्रकल्प हा आशियातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प असून हे महाराष्ट्राला गौरवास्पद आहे असेही आव्हाड म्हणाले. यावेळी आव्हाड यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, तसेच रहिवाशांशी पुनर्वसन प्रकल्पासंदर्भात संवाद साधला. सदनिकेच्या प्रतिकृतीचीही त्यांनी पाहणी केली. नायगाव बीडीडी चाळीमध्ये ४१ इमारती असून ३ हजार ३४४ सदनिकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यावेळी आमदार कालिदास कोळंबकर आणि राजू वाघमारे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी योगेश म्हसे, स्थानिक नगरसेवक, तसेच स्थानिक रहिवाशी व म्हाडाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
