राज्य सरकारकडून मुंबई विद्यापीठाला विविध स्वरुपाचे अनुदान मिळते. मात्र त्यातील तब्बल 27.98 कोटींचे अनुदान अद्यापही सरकारकडे प्रलंबित असल्याची बाब माहिती अधिकारामध्ये समोर आली आहे. प्रलंबित अनुदानामध्ये स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन, राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान, मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण आणि प्रकल्प माय मराठीचा समावेश आहे.
राज्य सरकारकडून मुंबई विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, मराठी विश्वकोष निर्मिती, अध्यासन, सार्वजनिक धोरण, विविध भाषा विभाग सुरू करणे, कॉलेज सुरू करणे अशा विविध कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. परंतु राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या अनुदानापैकी तब्बल 27.98 कोटीचे अनुदान दिलेच नाही. यामध्ये लेखा व विकास कक्षासाठी 63 कोटी 32 लाख 72 हजार 997 रुपये अनुदान मंजूर झाले होते. पण प्रत्यक्षात 35 कोटी 82 लाख 72 हजार 997 रुपये दिले असून, 27 कोटी 50 लाख प्रलंबित आहे.
त्याचबरोबर स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे अध्यासनासाठी मंजूर 5 कोटींपैकी 4 कोटी, राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानासाठीच्या 20 कोटींपैकी पाच कोटी, मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरणासाठीच्या 25 कोटींपैकी 18.50 कोटींची रक्कम सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्याचबरोरब जर्मन विभागाच्या 1.80 कोटीपैकी 48 लाख 27 हजार शिल्लक आहेत. अशा विविध योजनेंतर्गत 63 कोटी 32 लाख 72 हजार 997 मंजूर अनुदानांपैकी सरकारकडे 27 कोटी 50 लाख प्रलंबित आहे. सरकारने 2009-10 पासून 2018-19 या 10 वर्षात फक्त संकीर्ण विभागासाठी मंजूर अनुदानाची 100 टक्के रक्कम दिली आहे. ती रक्कम फक्त 2 कोटी 74 लाख 63 हजार इतकी आहे, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारातून मिळाली आहे.
मुंबई विद्यापीठांतर्गत सुरू असलेल्या योजनांना गती देण्यासाठी सरकारने मंजूर केलेले अनुदान तातडीने देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांसाठीच्या आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.
– अनिल गलगली, आरटीआय कार्यकर्ते
