हाफकिन या नामंकीत संशोधन संस्थेच्या सर्पदंशावरील लशी लागू पडत नाहीत, असा अनुभव येऊन लागल्यामुळे नाव मोठे पण प्रभाव नाही, अशी त्यांची अवस्था झाली होती. यावरून हाफकीनची प्रतिष्ठा पणाला लागल्यामुळे हाफकिनने स्वनिर्मित सर्पदंशावरील लसींचा दर्जा सुधारण्यासाठी विशेष संशोधन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील खासगी कंपन्यांमार्फत बनवण्यात येणार्‍या सर्पदंशावरील लसींचा अभ्यास करून त्यामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनानुसार घटक आहेत किंवा कसे याची तपासणी हाफकीन करणार आहे.
देशात दरवर्षी साधारणपणे दोन लाख सर्पदंशाच्या घटना घडतात. यामध्ये अनेकांचा मृत्यू होतो. पूर्वी सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीला दोन ते तीन डोस दिल्यानंतर लगेच फरक पडत असे. परंतु आता 25 ते 30 डोस द्यावे लागत आहेत. सापाचे खाद्य, बदलते वातावरण, भागौलिक परिस्थिती यामुळे सापाच्या विषात बदल होत आहे की औषधाचा दर्जा घटत आहे, हे तपासण्यासाठी हाफकिनने नवे संशोधन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हाफकिनप्रमाणेच खासगी कंपन्यांच्या सर्पदंशावरील लसीतील घटकांचा अभ्यासही करण्याचा निर्णयही हाफकिनने घेतला आहे. यासाठी हाफकिनने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टंस काऊन्सिलकडे (बायरॅक) प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला बायरॅकने शुक्रवारी (ता. 20) मान्यता दिली. त्यामुळे यासंदर्भातील करार करून ऑगस्टपर्यंत खासगी कंपन्यांच्या लस तपासणीच्या कामाला सुरुवात होईल.
बायरॅकच्या मान्यतेमुळे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार खासगी कंपन्यांच्या लसींचे रासायनिक, जीव रासायनिक व जैविक प्रकारच्या चाचण्या करून त्यातील घटकांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प दीड वर्ष चालणार असून, या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून निधी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेच्या संचालिका डॉ. निशिगंधा नाईक यांनी दिली. देशातील विविध कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सर्पदंशावरील लस तयार करतात. त्यांनी बनवलेल्या सर्पदंशावरील लसीमधील घटक जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आहेत की नाही, याची तपासणी करणारी कोणतीही यंत्रणा आपल्याकडे नाही. अनेक खासगी कंपन्या हाफकिनकडे संपर्क साधून त्यांच्या लसीचा दर्जा, त्यातील घटक यांची तपासणी करून प्रमाणित करण्याची मागणी करतात. परंतु सर्पदंशावरील खासगी कंपन्यांनी बनवलेली लस प्रमाणित करण्याची कोणतीही पद्धत आपल्याकडे नाही. या अभ्यासामुळे खासगी कंपन्यांच्या लसींना प्रमाणित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असेही डॉ. निशिगंधा नाईक म्हणाल्या.
आपण बनवलेली लस सरकारी यंत्रणेकडून प्रमाणित असावी, यासाठी अनेक खासगी कंपन्या हाफकिनकडे संपर्क साधत असतात. परंतु संशोधन हे हाफकिनचे मुख्य कार्य आहे. त्यामुळे लस प्रमाणित करण्यात येत नाही. परंतु केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनानुसार खासगी कंपन्यांच्या लसींचा दर्जा व त्यातील घटकांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
– डॉ. निशिगंधा नाईक,
संचालिका, हाफकिन इन्स्टिट्यूट
