मुंबईतील पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राबवण्यात येणार्‍या धोरणाच्या अनुषंगाने परिमंडळ पथविक्रेत्या समितीने आपले प्रस्ताव तयार केले असले तरी आयुक्तांसह पाच शासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश असलेली मुख्य नगर पथविक्रेत्या समितीची बैठकच न झाल्यामुळे मुंबईतील फेरीवाला धोरण लटकलेले आहे. या समितीच्या बैठकीअभावी फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करूनही त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया रखडलेली आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून भिजत घोंगडे असलेल्या या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होऊ नये हीच प्रशासनाची इच्छा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
का झाली नाही समितीची बैठक?
मुंबईतील फेरीवाल्यांकडून अर्ज मागवण्यात आल्यानंतर त्यांच्या अर्जांची छाननी करून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आलेली आहे. तसेच फेरीवाला क्षेत्रांची यादी निश्चित करून फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या जागाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याबाबतची सर्व प्रक्रिया परिमंडळाच्या नगर पथविक्रेत्या समित्यांनी पूर्ण केल्यानंतर पुढील मान्यतेसाठी मुख्य नगर पथ विक्रेता समितीपुढे प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. परंतु, मागील चार ते पाच महिन्यांपासून या मुख्य नगर पथ विक्रेता समितीच्या बैठकीची तारीखच निश्चित होत नसल्याने फेरीवाला धोरण लटकलेले आहे. मुख्य नगर पथ विक्रेता समितीमध्ये महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे कार्यकारी प्रमुख, पोलीस सहआयुक्त (वाहतूक), कार्यकारी आरोग्य अधिकारी या पाच शासकीय पदसिद्ध सदस्यांसहित पथविक्रेत्यांचे ८ सदस्य, अशासकीय संघटना आणि समुदायाचे २ सदस्य, निवासी कल्याण संघाचे २ सदस्य, व्यापारी संघाचा १ सदस्य, पणन संघाचा १ सदस्य, अग्रणी बँकेचा १ याप्रमाणे ७ सदस्य अशा प्रकारे नगर पथविक्रेता समितीमध्ये एकूण २० सदस्यांचा समावेश आहे. उपायुक्त(विशेष) निधी चौधरी यांनी आपली बदली होण्यापूर्वी या समितीची बैठक लावण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांना वारंवार विनंतीही केली होती. परंतु, त्यांच्याकडून बैठकीची तारीख निश्चित झालेली नाही. परंतु, अजोय मेहता यांची बदली झाल्यानंतर प्रवीणसिंह परदेशी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन महिन्यांचा कालावधी उलटत आला आहे. पण त्यांनाही ही बैठक लावण्यास वेळ मिळत नसल्याने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी रखडलेली आहे. त्यामुळे या समितीची बैठक झाल्यांनतरच फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा आणि फेरीवाला क्षेत्राचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
हेही वाचा – कारवाई आहे कुठे? पालिकेच्या फलकांशेजारीच वाहनांची पार्किंग!
समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश करण्यास नकार
मुंबई महापालिकेने पथविक्रेता (व्यवसायाचे विनियमन) उपविधी २०१८ तयार केलेली असून मागील वेळेस विधी समितीने, नगर पथ विक्रेता समितीमध्ये नगरसेवकांचा समावेश असावा, अशी मागणी करत उपविधीचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला होता. परंतु, प्रशासनाने पुन्हा या उपविधीचा मसुदा विधी समितीपुढे मंजुरीसाठी आणला असून यामध्ये नगरसेवकांचा समावेश नगर पथ विक्रेत्या समितीमध्ये करण्यास नकार दिला आहे. या समितीमध्ये नगरसेवकांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट करत नगरसेवकांना जाणून बुजून वगळण्याचा प्रशासनाचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मंडईला विळखा घालणार्‍या फेरीवाल्यांवर कारवाई
मुंबईतील रेल्वे स्थानक, महापालिका मंडई, शाळा, कॉलेज, उच्च न्यायालय आदी परिसरातील १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बंदी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेनेही रेल्वे स्थानक आणि महापालिका मंडईपासून १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना पूर्णपणे बंदी घातली आहे. महापालिकेने बनवलेल्या उपविधीमध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे महापालिका मंडईसमोरील फेरीवाल्यांचा विळखा आता सोडवला जाणार असून मंडईतील गाळे विक्रेत्यांना आपला व्यवसाय करणे सुलभ जाणार आहे.
