मुंबई पुणे अल्ट्राफास्ट हायपरलूप प्रकल्पासाठीचा अभ्यास करून आगामी काळात निर्णय घेतले जातील असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रिचर्ड ब्रॅन्सन यांना दिले आहे. आज मातोश्रीवर झालेल्या दोघांच्या बैठकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी ही गोष्ट स्पष्ट केली. ब्रिटीश अब्जाधीश आणि वर्जिन ग्रुपचे प्रमोटर असलेल्या रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी उद्धव ठाकरे यांची मुंबई पुणे हायपरलूप प्रकल्पाबाबतच्या असलेल्या गैरसमजुती दूर करण्यासाठी आज भेट घेतली. मुंबई ते पुणे हे अंतर अवघ्या अर्ध्या तासात पार करणे या प्रकल्पामुळे शक्य होणार आहे. तब्बल १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणुक या प्रकल्पाच्या निमित्ताने अपेक्षित आहे.
प्रकल्पाशी संबंधित ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्रपोनन्ट तयार करण्यात आले आहे. पण संपूर्ण प्रकल्पासाठी येणारा खर्च हा खाजगी क्षेत्रातून उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची राज्य सरकारची मदत घेण्यात येणार नाही. नव्याने सत्तेत आलेल्या सरकारचे या प्रकल्पाबाबत काय मत आहे, याची चाचपणी करणे हा आमचा उद्देश आहे असे मत रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी यावेळी व्यक्त केले. ज्या पद्धतीने याआधीच्या सरकारने प्रकल्पासाठी अनुकुलता दाखवत प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मान्यता दिली, त्यानुसारच नवीन सरकारची या प्रकल्पाबाबतची अनुकूलता जाणून घेण्यासाठीची ही भेट होती असेही ते यावेळी म्हणाले.
मुंबई-पुणे फक्त २३ मिनिटांत!
गेल्या जुलै महिन्यात राज्याच्या कॅबिनेटने या प्रकल्पाला पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा दर्जा दिला होता. मुंबईतल्या बीकेसीमधून पुण्यातील वाकड हे अंतर अवघ्या २३ मिनिटांमध्ये पार करणे शक्य होईल असे त्यावेळी राज्य सरकारकडूनही सांगण्यात आले होते. सध्या दोन शहरांमध्ये हे अंतर ट्रेनने गाठण्यासाठी ३ तास लागतात.
काय आहे हायपरलूप प्रकल्प?
पोकळीचा वापर करून प्रवाशांना ट्रान्सपोर्ट पॉड्सचा वापर करून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठीचे तंत्रज्ञान म्हणजे अल्ट्राफास्ट हायपरलूप आहे. याआधी देवेंद्र फडणवीस सरकारने हायपरलूप प्रकल्पाची सुरूवात ही २०२० साली सुरू होईल असे आश्वासन या कंपनीला दिले होते. पण आता नवीन सरकारच्या भूमिकेमुळे या प्रकल्पाच्या भविष्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
