मुंबई शहरामध्ये वाढणारे परप्रांतीय लोंढे ही मुंबईसाठी काही नवीन बाब नाही. याबाबत अनेकदा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आवाज उठवल्याचेही आपण पाहिले असेल. मात्र आता हेच परप्रांतीय लोंढे ही मुंबईची समस्या बनल्याचे खुद्द दोन दिवशीय मुंबईच्या दौऱ्यावर आलेल्या वित्तिय आयोगाने बोलून दाखवली आहे. वित्त आयोग दोन दिवस राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईमध्ये आले होते. या दोन दिवसाच्या दौऱ्यानंतर आज वित्त आयोगाची सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी वित्तीय आयोगाचे अध्यक्ष एन.के. सिंग यांनी वाढते लोंढे ही मुंबईची समस्या असल्याचे सांगितले.
वाढत्या लोंढ्यामुळे पायाभूत सुविधेवर ताण
मुंबईमध्ये विविध भागांतून तसेच राज्यातून येणाऱ्यांचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढले असून, त्यामुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधेवर त्याचा ताण पडत असल्याचे एन. के. सिंग यांनी सांगत मुंबईच्या आर्थिक विकासासाठी आणि वाढता ताण लक्षात घेता मुंबईच्या वाढत्या लोंढ्यांबाबत आयोग योग्य विचार करून मुंबईच्या विकासासाठी अधिक निधी देण्याच्या सुचना आयोग करेल असे त्यांनी सांगितले. तसेच मुंबईच्या विकासासाठी राज्याने देखील काही प्रपोजल ठेवले असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी केरळ राज्यामध्ये परप्रांतीय लोंढे आहेत पण त्याठिकाणी मजूर नसल्यामुळे केरळमध्ये परप्रांतीय येणे लाभदायक ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वित्त आयोग पण आता राजकीय स्टेटमेंट करू लागलेत
दरम्यान, वित्त आयोगाने मुंबईत वाढणाऱ्या लोंढ्या चिंता व्यक्त केली यावर आपलं महानगरने मनसे सरचिटणीस संदीप देशापंडे यांना विचारले असता त्यांनी ही समस्या आहे हे सगळ्यांना माहित आहे. आम्ही गेली पंधरा वर्ष याच विषयावर सातत्याने बोलत आहोत. मात्र याचे उत्तर शोधण्यापेक्षा हे लोक समस्या आहे असं म्हणतात याचे उत्तर शोधलं पाहिजे आणि वित्त आयोग आता कधीपासून असे राजकीय स्टेटमेंट करू लागलेत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वित्त आयोगाने या समस्येवर उपाय शोधावा. तसेच २२ राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. भाजपाने ४ वर्षांत जर इतर राज्याचा विकास केला असता तर लोंढे थांबले असते. यांनी इतर राज्यात विकास केला नाही त्यामुळे हे लोंढे इकडे येतात असा आरोप संदीप देशपांडे यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, काल सर्वच राजकीय पक्षाची वित्त आयोगासोबत बैठक झाली. या बैठकीत देखील देशात सर्वाधिक कर मिळवू देणाऱ्या मुंबईला तसेच अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्याला जादा विधी मिळावा अशी मागणी केली होती.
