महापालिकेतील बहुचर्चित सात बीओटी (बांधा-वापरा-हस्तांतरण करा) प्रकल्पाच्या कामांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याने शासनाने याची दखल घेत जबाबदार असणाऱ्या पालिकेतील अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. पालिकेचे सुमारे ३० अधिकारी चौकशीच्या जाळ्यात अडकणार आहेत. यामध्ये प्रतिनियुतीवरील अधिकारी असून काही अधिकारी हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्याचीही चौकशी होणार आहे. मात्र पालिकेचे दोन आयुक्त हे ४ वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाल्याने चौकशीच्या कचाट्यातून या आयुक्तांची सुटका झाली आहे.
चौकशीसाठी ४ सदस्यीय समितीची नियुक्ती
पालिकेतील सात बीओटी प्रकल्पाबाबत शासनाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करण्यासंदर्भात कळविण्यात आले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी सहाय्यक प्रादेशिक संचालक व जिल्हा प्रशासन अधिकारी नंद किशोर बुराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यांच्या चौकशी अहवालात बीओटी प्रकल्पात एकूण १० प्रकारच्या अनियमितता आढळून आल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. हा अहवाल शासनास पाठविण्यात आला आहे. त्या अहवालानुसारच शासनाने बीओटी प्रकल्प ढिसाळपणे सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच चौकशीचा अहवाल सहा महिन्यात पाठविण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आयुक्तांनी महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवला आहे. यामध्ये नुकतेच सेवानिवृत्त झालेले सु. रा. पवार, कार्यकारी अभियंता तथा उपायुक्त सुनील जोशी, सहाय्यक संचालक प्रतिनियुक्ती अधिकारी च. प्र. सिंग, उपायुक्त व्ही. बी. सातवी (सेवानिवृत्त), उपायुक्त अजीज शेख यांच्यासह ३० अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – ‘ठाणे जिल्हा मजूर फेडरेशन’च्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड संपन्न
शिंदे, राठोड सुटले…
तत्कालीन आयुक्त आर. डी. शिंदे आणि गोविंद राठोड हे दोन्ही आयुक्त सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे सदर घटना ४ वर्षांपूर्वीची असल्याने त्यांची विभागीय चौकशी करता येणार नसल्याने ते चौकशीतून सुटले आहेत.
कंत्राटदारांकडे २९ कोटींची थकबाकी
बीओटी प्रकल्पामुळे पालिकेला भरघोस उत्पन्न मिळेल अशी आशा होती. मात्र पालिकेच्या या आशेवर पाणी फेरलं गेलंय. अनेक प्रकल्प रखडले असून, कंत्राटदाराकडे महापालिकेची प्रिमिअमपोटी तब्बल २९ कोटी ८४ लाख थकबाकी आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक सुधीर बासरे यांनी याविषयीची माहिती प्रशासनाकडे मागितली होती. त्यावेळी हे प्रकरण उजेडात आलं.
हे ते ७ बीओटी प्रकल्प
- कल्याण पश्चिमेतील वाडेघर येथे जलक्रिडा केंद्र व मनोरंजन केंद्र विकसित करणे
- दुर्गामाता चौक येथे ट्रक टर्मिनस व पार्किंग प्लाझा विकसित करणे
- रूक्मिणीबाई रूग्णालय परिसरात मॉल कम मल्टीप्लेक्स प्रकल्प विकसित करणे.
- आधारवाडी येथे मॉल कम मल्टी प्लेक्स विकसित करणे
- लालचौकी परिसरात कम्युनिटी सेंटर व व्यापारी संकुल विकसित करणे
- विठ्ठलवाडी येथील आरक्षण केंद्रावर व्यापारी संकुल, भाजी मंडई, वाहनतळ विकसित करणे.
- डोंबिवली क्रीडा संकुल व्यापारी गाळे विकसित करणे.
