मुंबई महापालिकेच्या वांद्रे (प.) येथे लहान मुलांच्या मनोरंजनासाठी आरक्षित असलेल्या ‘चिल्ड्रेन थिएटर विथ गार्डन’ साठीच्या जागेत थिएटर व अन्य उपक्रम सुरू करण्यात गेल्या ५ वर्षात अपयशी ठरल्याने व पालिकेशी केलेल्या कराराचा भंग केल्याने ‘एनएफडीसी’ ( राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड) या संस्थेला नोटीस बजावून त्यांच्याकडील जागा पालिकेने ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव पालिका सुधार समितीच्या आगामी बैठकित मंजुरीसाठी येणार आहे. तसेच, सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांच्यासह समिती सदस्यांनीही सदर जागेला भेट देऊन पाहणी केली असून ‘त्या’ संस्थेने कराराचा भंग केल्याचा आरोप करीत जागा ताब्यात घेण्याची आग्रही भूमिका घेतली आहे. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनीच याप्रकरणी आक्षेप घेऊन तत्कालीन पालिका आयुक्तांना २०१८ मध्ये एक पत्र पाठवून सदर जागा ताब्यात घेण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई महापालिकेला शेरली राजन व्हिलेज वांद्रे (प.), येथे समायोजित आरक्षणा अंतर्गत लहान मुलांसाठी मनोरंजनाचा भाग म्हणून ‘चिल्ड्रेन थिएटर विथ गार्डन’साठी आरक्षित असलेली ७१२.६३ चौ. मीटर क्षेत्रफळाची जागा ‘एनएफडीसी’ ( राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड) या चित्रपटाशी संबंधित संस्थेला २०१५ ला देण्यात आली होती. तत्पूर्वी, सदर संस्थेने १० डिसेंबर २०१३ रोजी ई- मेल द्वारे पालिकेकडे लहान मुलांसाठी थिएटर उभारणी व अन्य उपक्रम राबविण्यासाठी त्याद्वारे मुलांचे मनोरंजन करण्याच्या उद्देशाने मागितली होती. त्यावर पालिकेने निविदा न मागविता संस्थेला सदर जागा प्रतिवर्षं १ रुपये नाममात्र भाडे व २१ लाख ६२ हजार ४० रुपये इतकी व्याज मुक्त अनामत रक्कम आकारून ३० वर्षांसाठी देऊ केली. यासंदर्भांतील प्रस्तावाला सुधार समितीने २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी मंजुरी दिली.
२०१५ ला सदर संस्थेला पालिकेने महत्वाची जागा ताब्यात दिली. मात्र सदर संस्थेने निधी अभावी व अन्य कारणास्तव २०२० अखेरपर्यंत सदर जागेत थिएटरची उभारणी केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेशी केलेल्या कराराचा भंग झाल्याचा आरोप करीत भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी करीत तत्कालीन पालिका आयुक्त यांना २८ डिसेंबर २०१८ रोजी पत्र पाठवून सदर संस्थेकडून जागा ताब्यात घ्यावी आणि दुसर्या संस्थेला द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर , सुधार समितीने अध्यक्ष व सदस्यांनी त्या जागेला भेट देऊन पाहणी केली त्यावेळी सदर जागा अस्वच्छ अवस्थेत असल्याचे व जैसे थे स्थितीत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे समितीनेही सदर जागा त्या संस्थेकडून ताब्यात घ्यावी अशी आग्रही भूमिका घेतली आहे.
याबाबत पालिका कायदा विभागानेही त्या संस्थेला नोटीस बजावून जागा ताब्यात घेण्याचा अभिप्राय दिलेला आहे. मात्र त्या संस्थेने निधी उपलब्ध न झाल्याने, रजिस्ट्रेशन प्रक्रियेला विलंब झाल्याने व इतर कारणाने विलंब झाल्याचे कारण देत आणखीन सहा महिने मुदत देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, संस्थेच्या पदाधिकारी यांच्या आगामी बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिकेला कळवले आहे. आता सुधार समिती आगामी बैठकीत काय निर्णय घेणार ते पाहावे लागेल.
