अर्थसंकल्पात बेस्टला तुटपुंजी मदत
बेस्टच्या माध्यमातून मुंबईकरांना वाहतुकीची सुविधा देण्याची पूर्ण जबाबदारी ही मुंबई महानगरपालिकेची आहे. ही सेवा अल्पदरात द्यावी लागते, त्यामुळे कुठेही नफा आणि तोट्याचा विचार महापालिकेने करता कामा नये. मुंबई मनपाच्या कायद्यातील कलम १३४ क्रमांकाचा कलम असे सांगतो की, बेस्टमध्ये जी तूट होईल, त्यासाठी महानगरपालिकेने आपल्या इतर बजेटमधून त्याचे प्रावधान करायचे आहे. 460 LL हा कलम असा सांगतो की, बेस्ट नफ्यात गेली तर तो नफा महापालिकेच्या खात्यात गेला पाहिजे. ३० हजार कोटींपेक्षा अधिकचे बजेट सादर केले गेले. बेस्टची तूट या बजेटच्या केवळ ३ टक्के एवढी आहे. बेस्ट जर अत्यावश्यक सेवा आहे तर मग संपूर्ण बजेटमध्ये तिच्याकरिता 3 टक्क्यांचीही तरतूद होत नसेल तर महापालिका त्यासाठी किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. संविधानाने सर्वांना जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. यामध्ये प्रवासी वाहतूकदेखील येते. त्यामुळे ही सेवा व्यवस्थित देण्यासाठी महापालिकेने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे प्रदूषण कमी
बेस्टचा संप झाल्यानंतर ट्राफिक मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्यामुळे प्रदूषणदेखील मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते. इतर देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोफत दिली जाते. आपल्याकडे वाहतुकीची व्यवस्था मोफत देण्याची गरज नाही. मात्र, ती किमान अल्पदरात तरी असावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होते, ट्राफिक कमी होते, अनेक देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी डेडिकेट लेन दिली जाते. रस्ता जरी अरुंद असला तरी सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वेगळी लेन दिली जाते. मुंबईला आपण आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणतो, देशाची आर्थिक राजधानी म्हणतो, तर मग या शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे.
मिल कामगारांप्रमाणे बेस्टची अवस्था होणार
बेस्टच्या कामगारांची अवस्था मिल कामगारांसारखी होणार नाही. मुळात हा कामगार रात्रंदिवस मुंबईकरांना सेवा देण्याचे काम करत आहे. हा कोणत्याही खासगी कंपनीचा कामगार नसून सरकारचा कामगार आहे. अत्यावश्यक सेवेमध्ये त्याचा समावेश होतो. ज्यावेळी पाऊस मोठ्या प्रमाणावर होतो, रस्ते-नाले तुंबलेले असतात तरी बेस्ट धावत असते. ज्यावेळी दंगली होतात. त्यावेळीदेखील बेस्ट रस्त्यावर धावत असते. तर या पद्धतीने जो माणूस सेवा देतोय त्याचा मिल कामगार होण्याची धमकी कशाला देत आहात? जो आता नवीन भरती झालेला बेस्टचा कामगार आहे, त्याला १४ हजार पगार मिळतो. एवढ्याशा पगारात या शहरात जगणे सोपे नाही. किमान वेतनदेखील बेस्टच्या कामगारांना मिळत नाही. सरकार आणि महापालिकेचे अधिकारी जर बेस्टच्या कामगारांचा मिल कामगार होईल, असे सांगत असतील तर खरेच तुम्हाला त्यांची अवस्था त्याप्रमाणे करायची आहे का?
बेस्टचा संप सुरू असताना ज्यापद्धतीने काही राजकीय नेत्यांनी विधाने केली ती अंत्यत चुकीची होती, असे मला वाटते. लोकांना सेवा देणारा हा कामगार स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी लढतोय, धडपड करतोय. अशावेळी तुम्ही जी कारवाई करायला सांगत आहात ती अन्यायकारक आहे. मुळात संप सुरू करण्याआधी संघटना म्हणून आम्ही आधी अनेकवेळा पत्र, निवेदने दिलेली असतात. मात्र, तरीही कामगारांना घरातून बाहेर काढणे किंवा तशा नोटिसा देण्यासारखे प्रकार अमानवीय आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रत्येकाला त्याच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी लढण्याचा मार्ग दिला आहे. तुम्ही जीविताचा लढा दाबू शकत नाहीत.
बेस्टचा अर्थसंकल्प हा महानगरपालिकेच्या अ अर्थसंकल्पात समाविष्ट झाला पाहिजे, अशीही एक आमची मागणी आहे. ज्यामुळे मुंबईकरांचाच फायदा होणार आहे. आताच्या अर्थसंकल्पात जे ३४ कोटी दिले आहेत, ते आधुनिकीकरणासाठी दिले आहेत. मुळात मागणी होती ११२ कोटींची म्हणजे तेदेखील पूर्ण दिलेले नाहीत. तिसरी अशी मागणी होती की, बेस्टचे महानगरपालिकेत विलीनीकरण करा. आताच्या आंदोलनानंतर सरकारने २००७ साली भरती झालेल्या कामगारांच्या पगारात दहा पावले मागे येण्याचे आश्वासन दिले आहे. उरलेली दहा पावले पुढच्या काही काळात मान्य होणार आहेत. म्हणजेच या महिन्यातला पगार जवळपास साडेतीन ते साडेचार हजार वाढीव पगार मिळणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आमसभेमध्ये बेस्टच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पारित होऊनदेखील सरकारकडे पाठवला गेला नाही. तो सरकारकडे पाठवावा, अशी आमची मागणी होती. जोपर्यंत हा प्रस्ताव सरकारकडे जात नाही, तोपर्यंत त्यावर निर्णय होऊ शकत नाही. हायकोर्टाने हा मुद्दा मध्यस्थ्यांच्या मदतीने सोडवला आहे. पुढच्या तीन महिन्यांत हा मुद्दा निकाली निघणार आहे.
प्रवाशांची लूट थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले.
ऑटो रिक्षाचालकांची युनियन, फेरीवाला युनियन, गुमास्ता कामगार युनियन, घरकामगार युनियनच्या माध्यमातून असुरक्षित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे प्रयत्न आमच्या युनियन करत आहेत. मुंबईत आज साधरणतः अडीच लाख रिक्षाचालक आहेत. ८० हजार टॅक्सीचालक आहेत. या सर्वांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नाही. पावसाळ्यात विशेषतः काही रिक्षा-टॅक्सी चालक अधिकचे पैसे घेतात. जेव्हा जेव्हा असे चालक प्रवाशांची लूट करतात, त्यांचा विरोध करण्याचे काम आम्ही केले आहे. लूट करणार्‍यांवर आम्ही कारवाई करू शकत नाही, तो अधिकार वाहतूक विभागाचा आहे. मात्र, आम्ही त्यांना सहकार्य देत असतो.
२०१४ साली शरद राव आजारी पडल्यानंतर माझ्यावर अनेक युनियनच्या जबाबदार्‍या येऊन पडल्या. २०१५ साली मी स्वतः एक निर्णय घेतला की, मी वैयक्तिकरित्या निवडणूक लढणार नाही. हा निर्णय माझ्या सहकार्‍यांना माहीत आहे. कामगार चळवळीसाठी वेळ देण्याचे मी ठरवले आहे. संप हा आमचा कधीही पहिला पर्याय नाही. मात्र, सातत्याने आमच्या प्रश्नाला डावलल्यामुळे आम्हाला संपाचे हत्यार बाहेर काढावे लागले. हा प्रश्न फक्त कामगारांचा नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न अनेक राज्यांनी केलेला आहे. मात्र, त्यात अपयश आलेले आहे. १९४७ पासून मुंबईत बेस्टचा प्रयोग यशस्वीपणे राबविला गेला आहे. आता केलेल्या बंदला जसा कामगारांनी पाठिंबा दिला तसा मुंबईकरांनीही दिला. उलट बंद करण्याआधीच आम्ही मुबंईकरांची दिलगिरी व्यक्त केली होती.
असा झालो कामगार नेता...
मी चार एक वर्षाचा असेल. माझे वडील आणीबाणीच्या विरोधात लढताना नाशिक येथे तुरुंगात गेले. माझी आई मफतलाल मिलमध्ये नोकरी करत होती. आईला शनिवार, रविवार सुट्टी असायची. त्यावेळी आई मला शनिवारी नाशिकला घेऊन जायची आणि रविवारी आम्ही पुन्हा मुंबईला यायचो. त्यावेळी तुरुंगात बाबांसोबत अनेक समाजवादी नेतेही होते. त्यावेळी त्या नेत्यांचा सहवास मला लाभला. आमच्या घरात नेहमीच समाजवादी नेत्यांचा राबता असायचा. याचे आमच्यावर कळत नकळत संस्कार होत गेले. बाबांना वाटत होते की, आम्ही या क्षेत्रात येऊ नये. मात्र माझा ओढा असल्यामुळे शेवटी मी या क्षेत्रात आलोच.
