मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरुन सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु केले होते. मात्र, आज अखेर १६ दिवसांनतर हे उपोषण मागे घेण्यात आलं आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्तीनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं आहे. आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांची आज गिरीश महाजन यांनी भेट घेतली. त्यानंतर त्यांच्याच हस्ते ज्यूस पिऊन उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं गेलं. मराठा समाजाचे आरक्षण आणि अन्य काही मुद्यांसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांनी २ नोव्हेंबरपासून या आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. मात्र, आज तब्बल १६ दिवसानंतर हे आमरण उपोषण मागे घेण्यात आलं आहे. मराठा आंदोलकांच्या या उपोषणामुळे सरकारवर दबाव वाढत होता. मराठा समाजाच्या मागण्यांचा एक अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र, त्यावर ठोस उत्तर न मिळाल्यामुळे आंदोलक उपोषणाला बसले होते. दरम्यान, उपोषण मागे घेतेवेळी आंदोलकांनी गिरीश महाजन यांच्याकडून काही अटी मान्य करुन घेतल्या. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आरक्षणाचा मुद्दा तडीस नेला जाईल असं महत्वाचं आश्वासन गिरीश महाजन यांनी यावेळी आंदोलकांना दिलं आहे. मात्र, अधिवेशनादरम्यान जर आरक्षण मिळालं नाही तर मग मराठा समाज अभुतपूर्व असं आंदोलन करेल, असा इशाराही यावेळी आंदोलकांनी दिला.
विखे पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी आझाद मैदानात सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यावर निशाणा साधला. ‘राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहापुढे न ठेवताच मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या जाहीर वक्तव्यामुळे सभागृहाचा हक्कभंग झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात येत्या हिवाळी अधिवेशनात आम्ही हक्कभंग आणत आहोत’, असं विखे पाटील यावेळी म्हणाले. १६ नोव्हेंबर म्हणजेच शुक्रवारी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला. या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावर निर्णय घेतला जाणार होता. अहवाल आधी सभागृहात मांडला जाऊन त्यावर चर्चा होणार होती. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी ‘आता आंदोलन करू नका, थेट १ डिसेंबरला जल्लोष करा’, असं जाहीर केल्यामुळे विरोधकांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला.
आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या काय?
-
कोपर्डी खटल्यातील आरोपींना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी
-
मराठा आरक्षण जाहीर करून लागू करावे
-
मराठा आंदोलकांची धरपकड थांबवावी आणि गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत
-
आंदोलनादरम्यान जीव गमावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबाला १० लाखआंची आर्थिक मदत करून एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी द्यावी
-
सारथी संस्थेच्या अध्यक्षपदावरून सदानंद मोरे यांना हटवून त्यांचा राजीनामा घ्यावा. तसेच आयुक्तांची नेमणूक करावी
-
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यात दुरुस्ती व्हावी
-
मागास आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबरला असल्याने येत्या अधिवेशनात ठराव मंजूर करुन केंद्राकडे पाठवा
