मराठा आरक्षण: अहवाल तयार करण्यासाठी लागले १० महिने

खरतंर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी राज्य सरकारने ४ जानेवारी २०१७ ला संभाजीराव म्हसे यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, त्यांच्या प्रकृती अस्वास्थामुळे तसेच त्यानंतर सप्टेंबर २०१७ मध्ये म्हसे यांचे निधन झाल्याने ११ सप्टेंबरला आयोगाची बैठक होऊ शकली नाही. मात्र त्यानंतर राज्य सराकारने २ नोव्हेंबर २०१७ ला आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमुर्ती एम.जी.गायकवाड यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर अध्यक्षपदाची सुत्रे घेतलेल्या गायकवाड यांनी सुरुवातीचे माहिती जमा करण्याचे दोन महिने वगळता अवघ्या १० महिन्यांत हा अहवाल बनवला.

हा अहवाल बनवताना मराठा समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यवसायिक, आरोग्य व अन्य स्थितीची माहिती घेण्यात आली. सरकारी आणि निमसरकारी नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाचा टक्काही विचारात घेण्यात आला आहे. तसेच हा अहवाल बनवण्यासाठी जवळपास ५० हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, सर्वैक्षणाचे काम ५ संस्थांना दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी जिल्हानिहाय पाच तालुके निवडण्यात आले होते. प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांमध्ये हे  सर्वेक्षण करण्यात आले होते.  तसेच यासाठी त्यांना मनुष्यबळ देखील पुरवण्यात आले होते. याची सर्व देखरेख ही आयोगाकडून करण्यात आली. विशेष म्हणजे हा अहवाल तयार करण्यासाठी दिवसरात्र काम करण्यात आले असून, आयोगाचे अध्यक्ष  एम.जी.गायकवाड यांच्यासह इतर १० असे एकूण ११ जण यावर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.

सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा अहवाल करताना इतर समाजाच्या देखील बाबी लक्षात घेतल्या असून, जवळपास अडीच लाखांच्या वर निवेदन मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी आली होती. मात्र, त्या अहवालांचाही विचार यामध्ये केला गेला असल्याची माहिती आपलं महानगरला मिळाली. तसेच सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा अहवाल करताना राणे समितीच्या अहवालाचा देखील विचार केला गेल्याचे या अधिकाऱ्याने आपलं महानगरशी बोलताना सांगितले.

बनवलेला अहवाल न्यायालयात टीकावा यासाठी सर्वच स्थरातील दिग्गजांची मदत घेण्यात आली असून, यामध्ये अर्थतज्ञ्ज, इतिहास तज्ञ्ज आणि कृषी क्षेत्रातीलही तज्ञ्जांची मदत घेतली गेल्याची माहिती देखील आपलं महानगरला मिळाली आहे.