सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल प्रवासाला परवानगी देण्याचा विषय राज्य सरकार आणि रेल्वेच्या हाताबाहेर गेला असून हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या प्रकरणावर न्यायालयाकडून निवाडा दिला जात नाही, तोपर्यंत सर्वांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार नाही, अशीच एकूण परिस्थिती आहे. तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, हे प्रकरण न्यायालयात गेले असल्यामुळे त्यावर थेट चर्चा करता येत नाही. उच्च न्यायालयाकडून ज्याप्रमाणे निर्देश दिले जातील. त्याप्रमाणे राज्य सरकारकडून निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचा लोकल प्रवास हा आता न्यायालयाच्या दरबारात गेला आहे.
गेल्या दहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी होत असताना, आतापर्यंत सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल प्रवासात मुभा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य रेल्वे प्रवासी चांगलाच वैतागलेला असताना महाविकास आघाडीचे नेते लोकल लवकरच सुरु होण्याचे आश्वासन गेल्या चार महिन्यापासून देत होते. परिणामी प्रत्यक्षात सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांच्या आश्वासनाने मुंबईकर चांगलाच संतापलेला आहे. विशेष म्हणजे काही प्रवासी संघटनांनी लोकल सेवेत सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवेश देण्यासाठी रेल्वेला आणि राज्य सरकारला निवेदन दिली होती.
मात्र, या निवेदनावरसुद्धा काही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे काही संघटनांकडून थेट आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारला देण्यात आलेला होता. तसेच 1 फ्रेबु्रवारीला सर्वांसाठी लोकल सेवा सुरू झाली नाही, तर मंत्रालयाला घेराव टाकण्याचा इशारासुद्धा प्रवासी संघटनांकडून देण्यात आला आहे. इतकेच नव्हेतर काही प्रवाशांनी सर्वांसाठी उपनगरीय लोकल सुरू करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
कोरोना वाढला तर? -वडेट्टीवार
लोकल सुरू करताना सरकारकडून कोणती दक्षता घेतली जाईल, याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई हायकोर्टात देण्यात आला आहे. मात्र, कोर्टाकडून यासंदर्भात अद्याप कोणतीही सूचना किंवा मार्गदर्शन आलेले नाही. मुंबई लोकल सर्वांसाठी धावली पाहिजे, परंतु कोरोना पूर्णपणे संपलेला नाही. अशा परिस्थितीत कोणतेही पाऊल टाकताना विचारपूर्वकच टाकावे लागेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली आहे.
याबाबत पुन्हा एकदा बैठक होणार असून त्यामध्ये काही तोडगा निघू शकतो. लोकलमधून लाखो मुंबईकर प्रवास करतात. अशावेळी नियम पाळले नाहीत आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला तर जबाबदारी कोणाची? आरोप म्हणून सरकारला पिंजर्‍यात उभे केले जाईल, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मंत्र्यांनी दिशाभूल करू नये
गेल्या काही महिन्यापासून उपनगरीय लोकल सेवेबाबत अनेक नेत्यांकडून आश्वासन दिली जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात उपनगरीय लोकल सेवा सुरू होत नाही. रेल्वेकडून सांगण्यात येेते की, आम्ही रेल्वे पूर्ण क्षमते चालविण्यास तयार आहोत. पण त्यासाठी राज्य सरकारने अनुमती द्यावी. राज्य आणि रेल्वेच्या बैठका झाल्यावर नेत्याकडून आश्वासन दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात लोकल सुरू होत नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनी सर्वसामान्य प्रवाशांची दिशाभूल करु नये, अशी प्रतिक्रिया दैनिक आपलं महानगरला प्रवाशांकडून देण्यात आलेली आहे.
रेल्वेकडून काही सांगण्यात येत असले तरी प्रवासी संघटनांनी हे प्रकरण हायकोर्टात नेले आहे. राज्य सरकार गर्दीचा अंदाज घेऊन सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकलमध्ये प्रवेश देण्यासाठी आखणी करत आहे, पण हे प्रकरण हायकोर्टात गेले असल्यामुळे याच्यावर थेट चर्चा करता येत नाही. उच्च न्यायालयाकडून ज्याप्रमाणे निर्देश दिले जातील. त्याप्रमाणे राज्य सरकारकडून निर्णय घेतला जाईल.
– विजय वडेट्टीवार, मदत व पुनवर्सन मंत्री.
