गेल्या अनेक दिवसांपूर्वी मुंबई विद्यापीठाचा दूरस्थ व मुक्त अध्ययन अभ्यासक्रम (आयडॉल) हा अनेक कारणांमुळे वादात अडकला होता. युजीसीने काही दिवसांपूर्वीच यादी जाहीर करताना या अभ्यासक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.अखेर याप्रकरणी युजीसीने मुंबई विद्यापीठाला पत्र पाठविले असून नॅक मूल्यांकन नसल्यामुळेच युजीसीने जाहीर केलेल्या यादीत आयडॉलचे नाव नसल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात युजीसीने विद्यापीठाला पत्र पाठविले असून नॅक मूल्यांकन नसल्यानेच युजीसीने हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे.दरम्यान, युजीसीच्या या पत्रानंतर मुंबई विद्यापीठाने नॅक मूल्यांकन पुन्हा मिळविण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे. यासाठी समिती गठीत केल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई विद्यापीठाने शिक्षणापासून वंचित राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘दूर व मुक्त शिक्षण संस्था’ अर्थात ‘आयडॉल’ची स्थापना केली आहे. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काही दिवसांपूर्वी देशभरातील मान्यताप्राप्त दूरस्थ शिक्षण देणार्‍या संस्थांची यादी जाहीर केली होती.या यादीत मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉलचे नाव नसल्याने एकच वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या मध्यस्थीनंतर आयडॉलला दिलासा मिळाला खरा.पण नेमके कोणत्या कारणामुळे आयडॉलचे नाव या यादीत नव्हते. हे मात्र विद्यापीठाला कळले नव्हते.
अखेर यासंदर्भात युजीसीने विद्यापीठाकडे यासंदर्भातील पत्रक पाठविले असून त्यानुसार नॅक मूल्यांकन नसल्यामुळेच यादीत नाव नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तर या नॅक मूल्यांकनासाठी विद्यापीठाला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे.दरम्यान, या परिपत्रकानंतर मुंबई विद्यापीठाने ही नॅक मूल्यांकनासाठी जोरदार तयारी सुरु आहे. यासाठी विद्यापीठाने एक विशेष समिती गठीत केली असून कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांचे या समितीच्या कामकाजावर विशेष लक्ष असल्याची माहिती समोर आली आहे. या समितीने सध्या विद्यापीठातील विविध विभागांकडून माहिती मागितली असून या माहितीत त्यांनी केलेले संशोधन, प्लेसमेंट यासारख्या गोष्टींचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर एक महिन्याच्या कालवधीत नॅक मूल्यांकन मिळणे अशक्य बाब आहे. त्यामुळे आता मुंबई विद्यापीठाकडून युजीसीकडे पत्रव्यवहार करुन मुदतवाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे.
